हाई कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने दी थी मंजूरी
इंदौर। शहर में वर्षों से चल रहे बीआरटीएस (बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) कॉरिडोर को हटाने की प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य शासन ने इस फैसले पर अपनी मंजूरी दी थी, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने शुक्रवार रात से बीआरटीएस के कुछ हिस्सों को हटाने का काम प्रारंभ कर दिया।
क्यों हटाया जा रहा है बीआरटीएस?
बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। शहर के कई नागरिक संगठनों और व्यापारियों ने इसे हटाने की मांग की थी। उनका कहना था कि यह कॉरिडोर शहर के यातायात को बाधित कर रहा है और दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। इसके अलावा, निजी वाहनों के लिए सड़क की चौड़ाई कम होने से लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा था।
हाई कोर्ट ने पिछले महीने सुनवाई करते हुए बीआरटीएस को हटाने का निर्णय सुनाया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस आदेश पर अपनी स्वीकृति दी, जिससे नगर निगम को तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिल गई।
नगर निगम की कार्रवाई
शुक्रवार देर रात नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जेसीबी मशीनों और अन्य उपकरणों के साथ बीआरटीएस के कुछ हिस्सों को हटाने पहुंचे। सबसे पहले उन स्थानों से बैरिकेडिंग और सिग्नल सिस्टम को हटाया गया, जहां यह सबसे अधिक अवरोध उत्पन्न कर रहा था। निगम अधिकारियों के अनुसार, यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जाएगी ताकि आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो।
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि, “हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बीआरटीएस हटाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और यातायात व्यवस्था में कोई बड़ा व्यवधान न आए। इसके लिए वैकल्पिक मार्गों की भी व्यवस्था की गई है।”
नागरिकों की प्रतिक्रिया
बीआरटीएस हटाने के निर्णय पर शहरवासियों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे सही कदम बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि यह शहर की परिवहन व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।
एक स्थानीय व्यापारी ने कहा, “यह बीआरटीएस कॉरिडोर हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बना हुआ था। इसे हटाने का निर्णय काफी समय पहले ही ले लिया जाना चाहिए था।”
वहीं, एक अन्य नागरिक ने कहा, “बीआरटीएस हटाने से शहर में सार्वजनिक परिवहन की समस्या बढ़ सकती है। सरकार को इसके स्थान पर कोई बेहतर समाधान निकालना चाहिए।”
आगे की योजना
नगर निगम के अनुसार, बीआरटीएस हटाने की पूरी प्रक्रिया अगले कुछ सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद नगर निगम और यातायात विभाग मिलकर सड़क को पुनर्व्यवस्थित करने और सुगम यातायात व्यवस्था बनाने पर काम करेंगे।
इंदौर शहर प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस कार्य के दौरान सहयोग करें और ट्रैफिक डायवर्जन के निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
Also Read:- नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार: भाजपा कोटे के सात विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ
