नई दिल्ली, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। इसके तुरंत बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही अब एक फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 की प्रस्तुति के एक घंटे बाद शुरू होगी।

आर्थिक सर्वेक्षण की विशेष बातें 

  • संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार 7.4 फीसदी और सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वृद्धि दर 7.3 फीसदी रहने का अनुमान है।
  • -सर्वेक्षण में भारत की संभावित वृद्धि दर लगभग सात फीसदी आंकी गई है, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.8 से 7.2 फीसदी के बीच रहने का अनुमान जताया गया है।
  • -केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां वित्त वर्ष 2024-25 (अस्थायी) में बढ़कर जीडीपी के 9.2 फीसदी पर पहुंच गईं है। सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां सितंबर, 2025 में घटकर 2.2 फीसदी पर आ गईं है, जो कई दशक का निचला स्तर है।
  • -आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत मार्च, 2025 तक 55.02 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।
  • –चालू वित्त वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान 2.35 करोड़ डीमैट खाते जोड़े गए, जिससे इनकी कुल संख्या 21.6 करोड़ से अधिक हो गई। सितंबर, 2025 में विशिष्ट निवेशकों की संख्या 12 करोड़ के पार पहुंच गई, जिनमें लगभग 25 फीसदी महिलाएं हैं।
  • आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक भारत की वैश्विक वस्तु निर्यात में हिस्सेदारी 2005 से 2024 के बीच एक फीसदी से करीब दोगुनी होकर 1.8 फीसदी हो गई। इसके साथ ही सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 13.6 फीसदी की वृद्धि के साथ 387.6 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया।
  • -सर्वे में कहा गया है कि भारत दुनिया में धन प्रेषण (रेमिटेंस) प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश बना हुआ है, जहां वित्त वर्ष 2024-25 में यह प्रवाह बढ़कर अब 135.4 अरब डॉलर हो गया।
  • -आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक 16 जनवरी, 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 701.4 अरब डॉलर हो गया, जो 11 माह के आयात और 94 फीसदी बाह्य ऋण के लिए पर्याप्त है। अप्रैल-दिसंबर, 2025 के दौरान घरेलू मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर औसतन 1.7 फीसदी रही।
  • -सर्वेक्षण के मुताबिक वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 35.77 करोड़ टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में 254.3 लाख टन अधिक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत शुरुआत से अब तक 4.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पात्र किसानों को जारी की जा चुकी है।
  • -आर्थिक सर्वे में कहा गया है, ‘विकसित भारत-जी राम जी’, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का एक व्यापक वैधानिक सुधार है। इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप बनाना है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली और दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का जीवीए क्रमशः 7.72 फीसदी और 9.13 फीसदी बढ़ा, जो संरचनात्मक सुधार को दर्शाता है।

क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षण? 

आर्थिक सर्वेक्षण एक अधिकारी का दस्तावेज है, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। यह चालू वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक स्थिति का आधिकारिक आकलन प्रस्तुत करता है। आर्थिक सर्वेक्षण में देश के आर्थिक विकास, प्रमुख संकेतकों, उपलब्धियों और अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद चुनौतियों का उल्लेख किया जाता है, साथ ही अगले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक परिदृश्य का भी खाका भी पेश किया जाता है। केंद्रिय बजट से पहले इसे प्रस्तुत किया गया है, इसके बाद बजट लाया जाएगा।

economic survey

कौन करता है इसे तैयार ? 

आर्थिक सर्वेक्षण देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड होता है जिसे वित्त मंत्रालय ही तैयार करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) की निगरानी में अंतिम रूप दिया गया। सर्वेक्षण में अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन और नीतिगत संकेतों को समाहित किया गया है।

राज्य सभा की कार्यवाही स्थागित 

आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आधिकारिक घोषणा के अनुसार उच्च सदन की कार्यवाही अब एक फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के एक घंटे बाद शुरू होगी।

आर्थिक सर्वे 2026-27: भारत की जीडीपी विकस दर 6.8 से 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान, मौजूदा वित्त वर्ष की 7.4%

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