बुनियादी ढांचे को मजबूती देने वाले निर्णयों से कनेक्टिविटी, रोजगार और समावेशी विकास को मिलेगी नई गति

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए दो अहम बुनियादी ढांचा संबंधी फैसलों को देश की प्रगति की दिशा में बड़ा और दूरगामी कदम बताया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से महाराष्ट्र और ओडिशा से जुड़ी इन परियोजनाओं की जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये निर्णय न केवल कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, बल्कि रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय संतुलन को भी नई गति देंगे। प्रधानमंत्री के अनुसार, यह फैसले विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए बुनियादी ढांचे को भविष्य के अनुरूप तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का फोकस केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि दूरदराज और आदिवासी बहुल क्षेत्रों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। इसी सोच के तहत ओडिशा और महाराष्ट्र में सड़क और परिवहन से जुड़ी इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनका लाभ आने वाले वर्षों में व्यापक रूप से दिखाई देगा।

ओडिशा में एनएच-326 परियोजना से विकास को नई रफ्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग-326 के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को स्वीकृति दी है। यह परियोजना राज्य के गजपति, रायगढ़ा और कोरापुट जैसे जिलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इन क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के मजबूत होने से यात्रा समय में कमी आएगी और लोगों को बेहतर, सुरक्षित और तेज आवागमन की सुविधा मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का सीधा लाभ स्थानीय आबादी को मिलेगा, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और उद्योगों के लिए इन क्षेत्रों में निवेश करना आसान होगा। विशेष रूप से आदिवासी बहुल इलाकों में यह परियोजना समावेशी विकास को गति देने का काम करेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुंच पहले से कहीं अधिक सुलभ हो सकेगी।

प्रधानमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि ओडिशा जैसे राज्यों में बुनियादी ढांचे का विकास केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। एनएच-326 परियोजना इसी सोच का प्रतिबिंब है, जो क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायक बनेगी।

महाराष्ट्र में 6-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को बताया भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर

प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत 6-लेन नासिक–सोलापुर–अक्कलकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को “नेक्स्ट-जेनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर” का सशक्त उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के विजन के अनुरूप तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य देश में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है।

प्रधानमंत्री के अनुसार, इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण से पश्चिम से पूर्व की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी और यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। इससे न केवल आम यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि माल परिवहन भी अधिक तेज और किफायती बनेगा। उद्योगों, कृषि उत्पादों और व्यापारिक गतिविधियों को इससे सीधा लाभ मिलेगा, जिससे महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्राप्त होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना के निर्माण और संचालन के दौरान बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। स्थानीय युवाओं को काम मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इसे आर्थिक विकास को मजबूत आधार देने वाली परियोजना बताया, जो आने वाले दशकों तक देश की जरूरतों को पूरा करेगी।

पीएम गतिशक्ति के तहत संतुलित और समग्र विकास का संकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही परियोजनाओं को देश के समग्र और संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पीएम गतिशक्ति के तहत सरकार का लक्ष्य केवल सड़कें बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तैयार करना है, जो उद्योग, व्यापार, पर्यटन और आम नागरिकों सभी के लिए लाभकारी हो।

प्रधानमंत्री के अनुसार, मजबूत कनेक्टिविटी से राज्यों के बीच आर्थिक दूरी कम होती है और विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। ओडिशा और महाराष्ट्र में स्वीकृत ये परियोजनाएं इसी दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में ठोस प्रयास हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इन फैसलों से देश की विकास यात्रा को नई मजबूती मिलेगी और भारत वैश्विक स्तर पर एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के रूप में उभरेगा।

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