किसानों के मुद्दे पर सदन में टकराव तेज: राहत राशि, बढ़ते कर्ज और नए विधेयकों पर दिनभर गर्मी

कृषकों की समस्याओं पर तीखी बहस: कांग्रेस ने "चिड़िया चुग गई खेत" झांकी निकालकर जताया विरोध

मंगलवार का दिन मध्यप्रदेश की राजनीति में पूरी तरह किसानों, छोटे व्यापारियों और राज्य की आर्थिक स्थिति पर केंद्रित रहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे विधानसभा भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। इसके बाद शुरू हुए शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

दिन की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के कामकाज और विभागीय प्रगति की समीक्षा प्रक्रिया भी शुरू की, जो अगले सप्ताह तक जारी रहेगी। लेकिन सदन के भीतर माहौल पूरी तरह किसानों और आर्थिक फैसलों को लेकर गर्माया रहा।

किसानों की राहत राशि का मुद्दा फिर छाया, विपक्ष का सरकार पर सीधा हमला

सदन में विपक्ष ने एक बार फिर अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत राशि न मिलने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि फसलों के नुकसान का आकलन किए हुए महीनों बीत गए, लेकिन किसानों तक राहत राशि अभी तक नहीं पहुंची।

पहले दिन लगभग 5 घंटे चली इसी मुद्दे पर चर्चा के बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं दिखा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, जबकि जमीन पर हालात बेहद विकट हैं।

सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्रियों ने कहा कि राहत वितरण की प्रक्रिया जारी है और जिन किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन्हें शीघ्र ही सहायता दी जाएगी।

कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण विधेयकों को दी मंजूरी, विपक्ष ने जताई आशंका

कैबिनेट ने आज मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 और मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 पर अंतिम मुहर लगाई।

सरकार का कहना है कि ये संशोधन प्रशासनिक पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं।
लेकिन विपक्ष का तर्क है कि इन बदलावों से:

छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा

नगरपालिकाओं की स्वायत्तता सीमित होगी

विपक्ष के अनुसार सरकार इन कानूनों के माध्यम से नियंत्रण केंद्रीकृत कर रही है, जिससे स्थानीय निकायों की शक्तियां प्रभावित होंगी।

आर्थिक मोर्चे पर बड़ा फैसला: 3,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज

आज सदन में राज्य सरकार द्वारा 3,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने के निर्णय की सूचना भी सामने आई। यह कर्ज भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से लिया जाना है और राशि बुधवार को जमा करनी होगी।

ब्याज हर साल 3 जून और 3 दिसंबर को देना होगा

इस वित्तीय वर्ष में कुल कर्ज बढ़कर 49,600 करोड़ रुपये पहुंच जाएगा

विपक्ष ने इस निर्णय को लेकर सरकार पर राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि लगातार बढ़ते कर्ज का असर विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा।

सरकार की ओर से जवाब आया कि राज्य में चल रही योजनाओं और विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना जरूरी है।

अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना, वीआईटी यूनिवर्सिटी व स्वास्थ्य सेवाएं भी मुद्दा

सदन में अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना के बीच विपक्ष ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और वीआईटी यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले भी उठाने की तैयारी की। विपक्ष का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी, दवाओं की अनुपलब्धता और जांच उपकरणों की खराब हालत से जनता परेशान है।

कांग्रेस का सांकेतिक प्रदर्शन: “चिड़िया चुग गई खेत” झांकी ने खींचा ध्यान

विधानसभा परिसर में आज का सबसे बड़ा दृश्य कांग्रेस की झांकी रही।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने “चिड़िया चुग गई खेत” की सांकेतिक झांकी निकालकर किसानों की बदहाली का चित्रण किया।

सिंघार ने कहा:

“प्रदेश का किसान खाद, बीज और मुआवज़े के लिए भटक रहा है।”

“सरकार भावांतर का झुनझुना बजा रही है।”

“सरकार रूपी चिड़िया पहले ही किसानों के खेत खाली कर चुकी है।”

यह झांकी किसानों की हताशा और सरकारी तंत्र की देरी को दिखाने के उद्देश्य से निकाली गई थी, जिसने पूरे दिन चर्चाओं को और तेज कर दिया।

सदन का सार: किसानों से लेकर कर्ज तक, बहस का केंद्र रहा जनता का हित

आज का सत्र साफ दिखा गया कि:

किसान संकट

राज्य की आर्थिक स्थिति

छोटे व्यापारियों पर प्रभाव

प्रशासनिक सुधारों की दिशा

इन चार विषयों पर सरकार और विपक्ष पूरी तरह आमने-सामने रहे।
हालांकि सरकार ने राहत और सुधार की अपनी योजनाओं को मजबूती से रखा, लेकिन विपक्ष ने इन दावों को जमीनी हकीकत से दूर बताया।

शीतकालीन सत्र के आगे बढ़ने के साथ यह बहस और तेज होने की संभावना है।

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