विपक्ष ने उत्तर पर असंतोष जताया, कार्यवाही छोड़कर बाहर निकला; सरकार ने कहा:क्रू प्रबंधन और तकनीकी खामियों की जांच जारी

इंडिगो एयरलाइंस में पिछले दिनों आए भारी संचालन संकट को लेकर राज्यसभा में सोमवार को तीखी बहस और जोरदार हंगामा देखने को मिला। प्रश्नकाल के दौरान कई सांसदों ने यात्रियों को हुई दिक्कतों, उड़ानें रद्द होने और प्रबंधन की विफलताओं पर कठोर सवाल पूछे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने पूरे मामले पर विस्तार से जवाब दिया और आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से देख रही है और कार्रवाई ऐसी होगी, जो आने वाले समय में नजीर बनेगी।

मंत्री ने बताया—आंतरिक विफलताओं से बिगड़ा संचालन

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंडिगो संकट का मूल कारण एयरलाइन के आंतरिक नियोजन तंत्र में गंभीर खामियां थीं, विशेष रूप से क्रू रोस्टरिंग और शिफ्ट प्रबंधन में। इन कमियों के कारण उड़ानों की बड़ी संख्या रद्द करनी पड़ी और हजारों यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।

उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वह संचालन से जुड़ी हो, क्रू प्रबंधन से या फिर यात्रियों की सुरक्षा से। एयरलाइन को यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि सुरक्षा और समयबद्धता पर बिल्कुल समझौता नहीं किया जाएगा।

विपक्ष का हंगामा, सदन से बहिर्गमन

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के सवाल पर मंत्री का उत्तर आते ही विपक्ष नाराज हो गया। विपक्षी दलों ने कहा कि मंत्री का जवाब अधूरा और असंतोषजनक है। हंगामे के बीच प्रश्नकाल समाप्त होने से लगभग 20 मिनट पहले विपक्ष समूचे सदन से बहिर्गमन कर गया।

इसके बाद सभापति ने केंद्रीय मंत्री को विस्तृत रूप से अपनी बात रखने की अनुमति दी।

डीजीसीए ने नोटिस जारी किया, रिफंड और बैगेज वापसी का विवरण

मंत्री ने बताया कि:

  • डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब 24 घंटे में देना था।

  • अब कंपनी को नोटिस का विस्तृत जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।

  • एयरलाइन 827 करोड़ रुपये का रिफंड प्रोसेस कर चुकी है।

  • 4500 यात्रियों को उनका सामान वापस मिल चुका है और बाकी प्रक्रियाएँ जारी हैं।

मंत्री ने कहा कि हालिया घटनाओं के बाद एयरलाइन संचालन की निगरानी और अधिक कठोर कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि उड्डयन विभाग यात्रियों के अधिकारों से जुड़ी नीतियों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है।

तकनीकी खामियों की जांच शुरू

राममोहन नायडू ने सदन को बताया कि एविएशन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ़्टवेयर में आए मुद्दों की विस्तृत जांच शुरू हो चुकी है। भारत दुनिया के सर्वोच्च उड्डयन मानकों को हासिल करने का लक्ष्य रखता है, और इसी दिशा में तकनीकी प्रणाली को लगातार बेहतर किया जा रहा है।

नए एयरलाइन ऑपरेटरों पर भी जानकारी

मंत्री ने यह भी बताया कि देश में उड्डयन क्षेत्र तेज गति से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि:

  • फ्लाई-91,

  • स्टार एयर,

  • और अन्य कई नई एयरलाइंस उड़ान योजना के तहत शामिल हुई हैं।

उनके अनुसार, यह उद्योग के लिए “स्वर्णिम समय” है और सरकार इसे विस्तार देने के लिए आवश्यक सुधार कर रही है।

एटीसी गिल्ड की चेतावनियों को नज़रअंदाज़ किया गया,सपा सांसद

समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने यात्रियों को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई अव्यवस्थाओं के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल गिल्ड ऑफ इंडिया ने जुलाई में ही चेतावनी दे दी थी कि:

  • हवाई यात्रा को अत्यधिक आधुनिक बनाने की जरूरत है,

  • ऑटोमैटिक मैसेजिंग स्विचिंग सिस्टम की समय-समय पर समीक्षा अनिवार्य है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार ने समय रहते इन चेतावनियों पर ध्यान दिया होता, तो नवंबर से अब तक यात्रियों को जिन परेशानियों से गुजरना पड़ा है, उनसे बचा जा सकता था।

सरकार का वादा:लापरवाही साबित हुई तो कठोर दंड

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार यात्रियों की समस्याओं को अत्यधिक गंभीरता से ले रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि
“यदि किसी भी स्तर पर कोताही या नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो जिम्मेदार पक्ष को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा।”

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