आज भारत और यूरोपीय संघ के 27 देशो बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील’ कहा इस समझौते के दायरे में 200 करोड़ लोग इसके दायरे में आएगें । मोदी ने कहा यह वैश्विक जीडीपी का 25 प्रतिशत हिस्से के बराबर।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी देते हुए इस समझौते को कई मायनों में अहम बताया।
जानिए क्यों है यह मदर ऑफ ऑल डील
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने इसे मदर ऑफ ऑल डील इसलिए कहा क्योंकि भारत और यूरोपीय संघ के बीच यह डील पिछले 18 सालों के प्रयासों के बाद हो पाई है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने 16वें भारत-ईयू समिट के दौरान इसका ऐलान किया। यह मदर ऑफ ऑल डील इसलिए है क्योंकि भारत और यूरोपीय संघ एक साथ क्रमश दुनिया की चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। यह वैश्विक बाजार का संयुक्त रूप से एक तिहाई हिस्सा अपने पास रखती हैं। आंकड़े उठाकर देखें तो यह डील वैश्विक जीडीपी के 25% के बराबर है। इस डील से केवल भारत की ही 9 हजार से अधिक चीजों पर टैक्स कम हो जाएगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला ने कहा कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हर साल करीब 4 अरब यूरो (43 हजार करोड़ रुपए) के टैरिफ कम होंगे और भारत व यूरोप में लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। इससे भारतीय निर्यातकों को अत्यधिक लाभ मिलेगा भारत की करीब 99 प्रतिशत वस्तुएं अब टैक्स फ्री व बहुत कम टैक्स पर बिकेंगी ।
उर्सुला बोलीं- एफएटीएफ से 43 हजार करोड़ के टैरिफ कम होंगे
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हर साल करीब 4 अरब यूरो (43 हजार करोड़ रुपए) के टैरिफ कम होंगे और भारत व यूरोप में लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे।
भारत ने 27 यूरोपीय देशों के साथ समझौता किया -
#WATCH | Delhi | PM Narendra Modi, the President of the European Commission, Ursula Von Der Leyen and the President of the European Council, António Luís Santos da Costa, witness the signing and exchange of the political declaration of the conclusion of negotiations of the… pic.twitter.com/SfT1SDjLTJ
— ANI (@ANI) January 27, 2026
यूरोपीय कारें और शराब होंगी सस्ती
इस समझौते के बाद भारत में बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी प्रीमियम यूरोपीय कारों पर लगने वाले टैक्स को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत में यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स कम हो सकता है। पी़टीआई के मुताबिक यूरोपीय देशों की शराब पर अभी 150% टैरिफ लगता है। इसे घटाकर 20–30% किया जाएगा।
मोदी बोले-यह समझौता वैश्विक जीडीपी का करीब 25 प्रतिशत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-यूरोपीय संघ के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते की घोषणा करते हुए कहा- “ भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। लोग इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कह रहे हैं। यह समझौता भारत और यूरोप के लोगों के लिए बड़े अवसर लेकर आएगा। यह दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझेदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह समझौता वैश्विक जीडीपी का करीब 25 प्रतिशत और दुनिया के कुल व्यापार के लगभग एक-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।”
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "This agreement empowers our shared commitment towards democracy and rule of law. This Free Trade Agreement with the European Union will also complement Britain and EFTA's agreements...I congratulate the people of the nation for this"… pic.twitter.com/30d2fYMxAc
— ANI (@ANI) January 27, 2026
यूरोपीय उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा-
हमने दो अरब लोगों का एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया है
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने ट्वीट किया, "यूरोप और भारत आज इतिहास रच रहे हैं। हमने अब तक का सबसे बड़ा समझौता किया है। हमने दो अरब लोगों का एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया है, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा। यह तो बस शुरुआत है। हम अपने रणनीतिक संबंधों को और भी मजबूत बनाएंगे।"
President of the European Commission Ursula von der Leyen tweets, "Europe and India are making history today. We have concluded the mother of all deals. We have created a free trade zone of two billion people, with both sides set to benefit. This is only the beginning. We will… pic.twitter.com/IMnr524MkE
— ANI (@ANI) January 27, 2026
प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की
#WATCH | President of the European Council, António Luís Santos da Costa and President of the European Commission, Ursula Von Der Leyen, meet Prime Minister Narendra Modi at the Hyderabad House in Delhi
— ANI (@ANI) January 27, 2026
(Source: DD) pic.twitter.com/EtnrAdht51
अमेरिका ने भारत-यूरोपीय संघ के समझौते से नाराजगी जताई
अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत में होने जा रही इस व्यापारिक साझेदारी पर नाराजगी जताई। अमेरिकी वित्त मंत्री ने एक न्यूज चैनल में साक्षात्कार के दौरान कहा - यूरोप इस समझौते के माध्यम से ‘जगं को फायनेंस’ करने का प्रयास कर रहा है। बेसेंट ने कहा हमने रूस पर प्रतिबंध लगाते हुए उसकी आर्थिक रूप से कीमत चुकाई लेकिन यूरोप इस लूप हॉल का फायदा उठा रहा है। भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, जिसे रिफाइंड करके वही तेल यूरोप को बेचता है। यूरोप कम दामों पर भारत से तेल खरीद कर वैश्विक तेल व्यापार के लूप हॉल का आर्थिक फायदा उठा रहा है।
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इस समझौते से भारत को क्या फायदे होंगे ?
- भारतीय कपड़े, जूते और चमड़ा उत्पादों पर लगने वाली 10% ड्यूटी कम या खत्म हो सकती है। भारतीय कपड़ा, चमड़ा और फुटवियर सेक्टर को फायदा होगा।
- फ्रांस, जर्मनी जैसे यूरोपीय संघ देश भारत में रक्षा समझोते के तहत हथियोरों की फैक्ट्री भारत में लगा सकते हैं। इससे भारतीय हथियार कंपनियों को यूरोपीय संघ के डिफेंस फंड्स तक पहुंच मिल सकती है।
- फार्मा और केमिकल क्षेत्र में भारत का व्यापार हर साल 20–30% तक बढ़ सकता है, क्योंकि समझौते के बाद दवाओं की मंजूरी और नियम आसान होंगे।
- यूरोप के कार्बन टैक्स से भारत को राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे स्टील, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों को फायदा होगा।
- भारत में यूरोप की शराब, गाड़ीयां और औद्योगिक उत्पाद कम कीमतों पर मिल सकते हैं क्योंकि उन पर लगने वाला भारी करों में घटेगा।
समझौते से यूरोप को क्या फायदा?
- यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स कम हो सकता है। इससे भारत में यूरोपियन शराब सस्ती मिलेगी।
- बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, पॉर्श जैसी यूरोपीय प्रीमियम कार कंपनियों के लिए भारत में बिक्री आसान होगी।
- अभी इन कारों पर 110% टैक्स लगता है, जो डील के बाद 40% और आगे चलकर 10% तक आ सकता है।
- भारत सरकार ने 15,000 यूरो से महंगी कुछ यूरोपीय कारों पर तुरंत टैक्स घटाने पर सहमति दी है।
- यूरोप की IT, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम और बिजनेस सर्विस कंपनियों को भारत में ज्यादा काम मिलेगा।
रक्षा मंत्री बोले- भारत यूरोपीय संघ के देशों के बीच अधिक सहयोग की आशा
आज नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग की उच्च प्रतिनिधि/उपाध्यक्ष (मानव संसाधन/उपाध्यक्ष) सुश्री काजा कल्लास से मिलकर बेहद खुशी हुई।
हमने द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें विश्वसनीय रक्षा प्रणालियाँ बनाने और भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने हेतु आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण के अवसर शामिल हैं। भारत और यूरोपीय संघ के देशों के बीच अधिक सहयोग की आशा है।
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Delighted to meet High Representative/Vice President (HR/VP) of the European Commission Ms. Kaja Kallas in New Delhi today.
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 27, 2026
Discussed a range of bilateral security and defence issues including oppurtunities for integrating supply chains for building trusted defence ecosystems… pic.twitter.com/hTrPj46Tt8
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