जी राम जी कानून से अब नहीं हो पाएगी धांधली: किरेन रिजिजू

विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर जी राम जी कानून के भ्रम दूर करने के लिए प्रदेशभर में जनजागरण अभियान चलाएगी भाजपा

लखनऊ, 13 जनवरी (हि.स.)। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विकसित भारत—गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी जी राम जी कानून 2025 लागू होने के बाद रोजगार योजनाओं में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि यह कानून पूरी तरह ऑनलाइन प्रणाली और सख्त मॉनिटरिंग व्यवस्था पर आधारित है, जिससे अब एक रुपये की भी धांधली संभव नहीं होगी। जी राम जी कानून को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में व्यापक जनजागरण अभियान चलाएगी।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा कार्यशाला को संबोधित

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मंगलवार को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा कार्यकर्ताओं की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती मनरेगा योजना लंबे समय तक भ्रष्टाचार का केंद्र बनी रही। भारी-भरकम बजट खर्च होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत लगभग 11 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन उसका समुचित लाभ गांवों तक नहीं पहुंच सका।

पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था से पारदर्शिता

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जी राम जी कानून को इस तरह तैयार किया गया है कि हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित हो। मजदूरों का पंजीकरण, काम का आवंटन, उपस्थिति और भुगतान—हर प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी और उसकी रियल टाइम निगरानी की जाएगी। इससे न केवल बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी, बल्कि मजदूरों को समय पर और पूरा भुगतान भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब किसी भी स्तर पर फर्जी हाजिरी, फर्जी भुगतान या कागजी खानापूर्ति संभव नहीं होगी।

मजदूरों को मिलेगा अधिक काम और सम्मानजनक मजदूरी

किरण रिजिजू ने बताया कि जी राम जी कानून के तहत ग्रामीण मजदूरों को पहले के 100 दिनों के बजाय अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। यह बदलाव सीधे तौर पर ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने वाला साबित होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी मजदूर को समय पर काम उपलब्ध नहीं कराया गया, तो संबंधित व्यवस्था पर पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है। इससे प्रशासनिक लापरवाही पर अंकुश लगेगा और मजदूरों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

गांवों के विकास पर केंद्रित है कानून

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो सबसे पहले गांवों को मजबूत करना होगा। जी राम जी कानून का मूल उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है। इसमें कृषि से जुड़े कार्यों, सिंचाई, जल संरक्षण, ग्रामीण सड़कों, तालाबों और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करने के लिए भी इस कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान

किरण रिजिजू ने कहा कि जी राम जी कानून सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें महिलाओं और बच्चों से जुड़े कार्यों के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं, ताकि ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों को भी इसका सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि यह कानून केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में समग्र विकास का आधार बनेगा।

उत्तर प्रदेश को मिलेगा सबसे अधिक लाभ

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ऐसे में जी राम जी कानून का सबसे अधिक लाभ भी उत्तर प्रदेश को ही मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है, तो देश स्वतः आगे बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से भाजपा प्रदेशभर में कार्यशालाओं, बैठकों और जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से इस कानून के प्रावधानों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाएगी।

भाजपा चलाएगी व्यापक जनजागरण अभियान

किरण रिजिजू ने बताया कि जी राम जी कानून को लेकर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए भाजपा ने प्रदेश स्तर पर जनजागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ता गांवों में जाकर लोगों को कानून के लाभ और प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस कानून का सफल क्रियान्वयन बेहद आवश्यक है।

वरिष्ठ नेताओं की रही मौजूदगी

इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ तथा प्रदेश के निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने जी राम जी कानून को ग्रामीण भारत के लिए मील का पत्थर बताया और इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।

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