आर्थिक सर्वेक्षण 2026 रिपोर्ट: 40% गिग कर्मी महीने में 15 हजार से भी कम कमा रहे

भारत सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में भारत की उभरती गिग अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में काम कर रहे 40 प्रतिशत गिग कर्मी यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर त्वरित सेवा जैसे खाना या ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराने वाले कर्मी की मासिक आय 15 हजार से भी कम है। उन्हें प्रतिदिन टास्क के आधार पर मानदेय प्राप्त होता है। यह निश्चित नहीं होता और समय समय पर घटता बढ़ता रहता है।

 कहां काम करते गिग कर्मी

ऑनलाईन त्वरित सेवा उपलब्ध करने वाले प्लेटफॉर्म या ऑनलाईन भोजन उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म के लिए डिलीवरी का काम करने वाले कर्मी ये अस्थाई रूप से इन प्लेटफॉर्म पर काम करते है। प्रति ऑर्डर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। रेपीडो, ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिंट जैसे प्लेटफॉर्म पर जुड़ कर गिग कर्मी काम करते हैं।   

असमान आय होने से बैंक ऋण भी नही 

आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि गिग कर्मियों की आय में असमानता के कारण बैंक इन्हें आसानी से ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं कराती। जिसके कारण गिग कर्मी वित्तीय सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। सरकार का मानना है कि लोगों को ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए जिससे लोगों को मजबूर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से यह काम करना पड़े।

सरकार को रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि गिग कर्मियों को भुगतान तय प्रति घंटा या प्रति टास्क के हिसाब से भुगतान किया जाए एवं ‘न्यूतम अर्जन’ (अर्निंग) की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाए।