मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा की शुरुआत की

पीडीएस सुधार, ई-केवाईसी उपलब्धियाँ, जनकल्याण योजनाओं की प्रगति और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तृत मंथन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की शुरुआत की। बैठक में विभागीय योजनाओं, पीडीएस सुधार, ई-केवाईसी प्रक्रिया, जनकल्याण कार्यक्रमों और भविष्य में किए जाने वाले संरचनात्मक सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अंतर्गत संपन्न की गई ई-केवाईसी प्रक्रिया की सराहना की और विभाग को उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी।

उन्होंने कहा कि विभाग ने पारदर्शिता बढ़ाने, पात्र हितग्राहियों तक खाद्यान्न पहुँचाने और अपात्र नामों के हटाने में महत्वपूर्ण दक्षता प्रदर्शित की है। इससे न केवल सरकारी व्यय की बचत हुई है, बल्कि नई प्रतीक्षारत गरीब परिवारों को योजनाओं से जोड़ने में भी बड़ी मदद मिली है।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना: करोड़ों हितग्राहियों को लाभ

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5.25 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को लाभ दिया गया।
इस अवधि में राज्य में 66.25 लाख मीट्रिक टन नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया, जिसकी लागत लगभग 22,800 करोड़ रुपए रही। मुख्यमंत्री ने इसे देश में सबसे बड़े खाद्यान्न वितरण प्रयासों में से एक बताते हुए विभाग की प्रशंसा की।

पीडीएस में ई-केवाईसी से पारदर्शिता बढ़ी

राज्य के 536.23 लाख हितग्राहियों में से 497.08 लाख हितग्राहियों का ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
ई-केवाईसी पूरा होने के बाद 34.87 लाख अपात्र नाम पोर्टल से हटाए गए, जिससे प्रतिमाह 32.43 करोड़ रुपए की बचत सुनिश्चित हुई।

इस पारदर्शिता के बाद लगभग 14 लाख नए प्रतीक्षारत हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी कर नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण शुरू किया गया।

महत्वपूर्ण बात यह रही कि ई-केवाईसी पूरा होने के 72 घंटे के भीतर पात्रता पर्ची जारी की गई—जो प्रशासनिक दक्षता का बड़ा उदाहरण है।

महिला कल्याण योजनाओं में सहायता

पिछले दो वर्षों में लाड़ली बहना योजना और उज्ज्वला योजना की महिला लाभार्थियों को कुल 911.3 करोड़ रुपए का अनुदान वितरित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में यह सहायता अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है।

शहरी गैस वितरण और जन पोषण केंद्रों का विस्तार

शहरी गैस वितरण कंपनियों को सहयोग हेतु जिला स्तर पर सिंगल विंडो पोर्टल शुरू किया गया।
साथ ही, इंदौर जिले की 30 उचित मूल्य दुकानों को जन पोषण केंद्र के रूप में उन्नत किया गया, जिससे शहरी गरीबों को पोषणयुक्त सामग्री और सुगम सेवाएँ उपलब्ध होंगी।

तकनीक आधारित मॉनिटरिंग: पारदर्शी वितरण की दिशा में कदम

विभाग ने तकनीक के उपयोग को बढ़ाते हुए कई सुधार किए हैं—

• पात्र हितग्राहियों के मोबाइल पर एसएमएस द्वारा राशन प्रदाय की सूचना

• मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के वाहनों में जीपीएस से निगरानी

• सभी उचित मूल्य दुकानों पर आधुनिक पीओएस मशीन लगाने की तैयारी

इन कदमों से वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी।

किसानों के लिए बोनस और प्रोत्साहन राशि

राज्य सरकार ने गेहूं पर वर्ष 2024-25 में 125 रुपए प्रति क्विंटल और 2025-26 में 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया है।
साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने इसे किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

वेयरहाउसिंग में डिजिटल सुधार

मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने अपनी गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए तीन महत्वपूर्ण एप विकसित किए हैं—

• इमेजिनेशन मेजरमेंट एप

• फ्यूमिगेशन एप

• इंस्पेक्शन एप

इसके अलावा गोदामों की छतों पर सौर ऊर्जा आधारित पैनल लगाने की योजना भी तैयार है, जिससे ऊर्जा लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।

सिंहस्थ 2028 की तैयारी: मेला क्षेत्र में नई सुविधाएँ

सिंहस्थ 2028 को देखते हुए विभाग ने—

• मेला क्षेत्र में 40 नई उचित मूल्य दुकानों की स्थापना

• अखाड़ों की मांग के आधार पर अस्थायी राशन कार्ड जारी करने

• अखाड़ों को अस्थायी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने

का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सिंहस्थ जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन में सेवाओं की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता रहे।

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