मुख्यमंत्री मोहन यादव का दावोस से बड़ा संदेश: एआई से किसानों तक योजनाओं की सीधी और पारदर्शी पहुँच

एनवीडिया के साथ बैठक में मध्यप्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विकास को लेकर बनी सहमति

एआई को शासन व्यवस्था का सशक्त माध्यम बनाने की दिशा में पहल
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी और जिम्मेदार उपयोग से किसानों सहित समाज के सभी वर्गों तक शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ अधिक दक्षता, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पहुँचाया जा सकता है। स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच के दौरान हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की मंशा एआई को विभिन्न शासकीय डाटाबेस से जोड़कर सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की है, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं से वंचित न रहे।

एनवीडिया के साथ तकनीक आधारित सहयोग पर गहन चर्चा
दावोस में मुख्यमंत्री की यह बैठक NVIDIA की ग्लोबल एआई इनिशिएटिव्स की उपाध्यक्ष कैलिस्टा रेडमंड के साथ हुई। इस अवसर पर मध्यप्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित पहलों के विस्तार, नवाचार को प्रोत्साहन देने और संभावित सहयोग के विभिन्न आयामों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक को यदि जनकल्याण से जोड़ा जाए, तो शासन व्यवस्था अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और प्रभावी बन सकती है।

शासकीय डाटाबेस और एआई के एकीकरण से बदलेगा सेवा वितरण
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार एआई को भूमि, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और अन्य शासकीय डाटाबेस से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में मानवीय हस्तक्षेप की अनावश्यक जटिलताएं कम होंगी और लाभ सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुँचेगा। किसानों को फसल, मौसम, बाजार और सरकारी सहायता से जुड़ी सटीक जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिससे उनकी आय बढ़ाने और जोखिम कम करने में मदद मिलेगी।

मध्यप्रदेश की मजबूत बुनियाद पर तकनीक आधारित विकास
बैठक में यह भी बताया गया कि मध्यप्रदेश ने भूमि, श्रम और लॉजिस्टिक्स जैसे अपने मजबूत पक्षों का रणनीतिक उपयोग करते हुए तकनीक आधारित विकास को गति दी है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल मंचों और नवाचारों के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया गया है। वहीं कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग से किसानों को निर्णय लेने में सहायता, बेहतर सेवाएँ और वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। डिजिटल समाधान और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को अपनाकर शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाया जा रहा है।

समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी प्रयासों का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से समावेशी और सतत विकास को साकार करना है। योजनाओं और सेवाओं की लक्षित तथा समयबद्ध पहुँच सुनिश्चित कर राज्य सरकार यह चाहती है कि विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचे। एआई जैसे उभरते माध्यम इसमें एक सशक्त उपकरण साबित हो सकते हैं, बशर्ते उनका उपयोग जनहित को केंद्र में रखकर किया जाए।

संप्रभु एआई पर एनवीडिया का दृष्टिकोण
कैलिस्टा रेडमंड ने बैठक में बताया कि एनवीडिया संप्रभु एआई के विकास के लिए पाँच प्रमुख रणनीतियों पर काम कर रही है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान किसी भी देश की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और सामाजिक संदर्भ के अनुरूप हों। उन्होंने कहा कि एआई के माध्यम से कुशल मानव संसाधन को उपयुक्त उद्योगों और अवसरों से प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सकता है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप एआई समाधान
कैलिस्टा रेडमंड ने भारत के विभिन्न राज्यों में चल रहे एआई पायलट प्रोजेक्ट्स का उल्लेख करते हुए कहा कि एनवीडिया की मंशा ऐसे समाधान विकसित करने की है, जो भारतीय मॉडल और डेटा से जुड़े हों। इससे तकनीक अधिक प्रासंगिक, उपयोगी और प्रभावी बन सकेगी। उनका मानना है कि स्थानीय जरूरतों को समझे बिना विकसित की गई तकनीक अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकती।

दीर्घकालिक सहयोग पर बनी सहमति
बैठक के अंत में मध्यप्रदेश सरकार और एनवीडिया के बीच इस संवाद को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों पक्षों ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने, साझेदारी के नए अवसरों की पहचान करने और पारस्परिक लाभ के आधार पर दीर्घकालिक सहयोग की दिशा में काम करने का संकल्प व्यक्त किया। इससे मध्यप्रदेश में नवाचार, कौशल विकास और तकनीक आधारित विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

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