बजट 2026: क्या सस्ता, क्या महंगा, मोदी ने बजट को विकसित भारत की ऊंची उडा़न की नींव बताया, बजट को लेकर किसने क्या कहा

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी कहते हैं, "...पेश किया गया बजट केंद्रीय वित्त मंत्री के 1 घंटे 25 मिनट के भाषण के बराबर था। 85 मिनट यानी 5100 सेकंड। इन 5100 सेकंड में बंगाल का नाम एक बार भी नहीं लिया गया...चाहे किसान समुदाय हो या देश के युवा, सरकार एआई, स्किल इंडिया और तकनीकी उन्नति की बात करती है, लेकिन युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा और रोजगार कैसे पैदा होगा, इस पर कोई ठोस चर्चा नहीं हुई। किसानों के लिए कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है...यह एक चेहराविहीन, आधारहीन और दूरदृष्टिहीन बजट है...केंद्र सरकार बंगाल को बांग्लादेश की तरह देखती है...नहीं तो बंगाल का जिक्र एक बार भी क्यों नहीं हुआ?...हमें इस बजट से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें पता था कि बंगाल में पैसा खर्च करने पर भी वे जीत नहीं पाएंगे। इसलिए, उनके नजरिए से देखें तो उन्होंने बंगाल पर पैसा खर्च न करना ही बेहतर समझा।"

#WATCH | On #UnionBudget2026, TMC MP Abhishek Banerjee says, "...The Budget that was presented was 1 hour and 25 minutes of the speech of Union Finance Minister. 85 minutes means 5100 seconds. In these 5100 seconds, Bengal's name was not taken even once...All communties, be it… pic.twitter.com/7Mtr1aRwVz

— ANI (@ANI) February 1, 2026

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा विपक्ष के सांसद मल्लिकार्जुन खरगे कहते हैं, "मोदी सरकार के पास अब कोई नए विचार नहीं बचे हैं। यह बजट भारत की महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के बारे में जितने सवालों के जवाब देता है, उससे कहीं ज़्यादा सवाल खड़े करता है। गरीबों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई समाधान, सकारात्मक सुझाव या ठोस कदम पेश नहीं किए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि व्यापार में अनिश्चितता भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, फिर भी बजट में इस समस्या का ज़िक्र तक नहीं किया गया है। इसी तरह, रुपये के गिरते मूल्य से निपटने के लिए भी उनके पास कोई योजना नहीं है... बजट में उपभोक्ता मांग को पुनर्जीवित करने का कोई इरादा नहीं दिखता। घरेलू बचत में गिरावट और व्यक्तिगत ऋण के बढ़ते बोझ को भी नज़रअंदाज़ किया गया है... शिक्षित युवाओं में व्यापक बेरोजगारी संकट का कोई समाधान नहीं है। वित्त आयोग की सिफारिशों पर और अध्ययन की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही राज्य सरकारों को कोई राहत नहीं देती हैं। असमानता ब्रिटिश राज के दौरान के स्तर को भी पार कर गई है। लेकिन बजट में इसका ज़िक्र तक नहीं है। न ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अल्पसंख्यकों के लिए किसी सहायता का प्रावधान किया गया है..."

#WATCH | Delhi: On #UnionBudget2026, Congress President and Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge says, "The Modi government has run out of new ideas. This budget raises more questions than it answers regarding India's significant economic, social, and political challenges. It… pic.twitter.com/G5jSCVs9lJ

— ANI (@ANI) February 1, 2026

केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट 2026 की तारीफ में कहा- “केंद्रीय बजट में किसानों की आय बढ़ाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बजट में काजू और कोको के उत्पादन व प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की गई है, ताकि आने वाले वर्षों में आयात पर निर्भरता कम हो और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से काजू और कोको की पैदावार बढ़ाने, पुरानी बागानों के पुनरुद्धार, अच्छी गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध कराने और प्रसंस्करण की आधुनिक सुविधाएं गांवों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। साथ ही भारतीय काजू और कोको को ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभार।”

वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी द्वारा प्रस्तुत बजट अमृत काल का वह अमृत-कलश है, जिससे समृद्धि की सरिता बहेगी और विकसित भारत के विराट संकल्प की सिद्धि होगी।

यह बजट अर्थ से सामर्थ्य तक, अंत्योदय से अभ्युदय तक और साधन से समाधान तक की एक स्वर्णिम यात्रा है। इससे खेतों में…

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) February 1, 2026

केंद्रीय बजट 2026 के 3 कर्तव्य...

- अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना।

- आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास कर भारत की समृद्धि में उन्हें मजबूत साझेदार बनाना।

- सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक… pic.twitter.com/uqTZfi8yX0

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 1, 2026

इंदौर से देखा बजट का सीधा प्रसारण 

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी द्वारा आज लोकसभा में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 का इंदौर में सीधा प्रसारण देखा।

'विकसित भारत' के संकल्प को मजबूती प्रदान करने वाला यह लोकहितैषी बजट गरीब,… pic.twitter.com/FHs2CiRVcj

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 1, 2026

भारतीय रेलवे के सात हाईस्पीड कॉरीडोर बनेंगे 

#ViksitBharatBudget:
7 High-Speed Rail Corridors as growth connectors between cities ⬇️

🚅 Mumbai to Pune
🚅 Pune to Hyderabad
🚅 Hyderabad to Bengaluru
🚅 Hyderabad to Chennai
🚅 Chennai to Bengaluru
🚅 Delhi to Varanasi
🚅 Varanasi to Siliguri pic.twitter.com/XY5PEVge1y

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 1, 2026

शिक्षा से स्वरोजगार तक मोदी जी के विजन का सशक्त प्रतिबिंब है। बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के आसपास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स के विकास से एजुकेशन-इंडस्ट्री इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, चार टेलिस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के निर्माण व अपग्रेडेशन से अनुसंधान को नई गति मिलेगी। नेशनल डिजाइन इंस्टिट्यूट, 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC लैब्स की स्थापना तथा ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज’ हाई-पावर्ड कमेटी का गठन नई पीढ़ी को कौशल-संपन्न बनाकर हर क्षेत्र में अग्रणी भारत के निर्माण के संकल्प को दर्शाता है।

शाह ने कहा-

मोदी सरकार द्वारा धोलावीरा सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का निर्णय भारत की प्राचीन संस्कृति को वैश्विक मंच पर स्थापित करेगा। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट के निर्माण, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और अराक्कू घाटी में माउंटेन ट्रेल्स तथा ओडिशा, कर्नाटक और केरल में टर्टल ट्रेल्स विकसित करने से इन क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी और इको-टूरिज्म को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना से युवाओं को कौशल और रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा पर्यटन क्षेत्र को भी नई मजबूती मिलेगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- केंद्रीय बजट 2026-27 भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने में सहायक होगा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को रक्षा क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड 78 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

The Union Budget 2026-27 will help in further strengthening India’s defence capabilities. I thank PM Shri @narendramodi for allocating a record Rs 7.85 Lakh crores towards Defence sector. pic.twitter.com/WhrSmOxFDn

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2026