यात्रियों की असुविधा पर केंद्र की सख्त कार्रवाई, डीजीसीए की चार सदस्यीय समिति जांच करेगी पूरे मामले की समीक्षा

नई दिल्ली, 05 दिसंबर। देशभर में शुक्रवार को इंडिगो सहित कई एयरलाइनों की उड़ानें अचानक बाधित होने से हजारों यात्री प्रभावित हुए। भारी असुविधा की स्थिति उत्पन्न होते ही नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। सरकार ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुविधा सर्वोपरि है और ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

मंत्रालय ने बताया कि महानिदेशालय नागरिक उड्डयन (डीजीसीए) की चार सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है, जिसमें संयुक्त महानिदेशक संजय के. ब्रम्हणे, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, एसएफओआई कैप्टन कपिल मंगलीक और एफओआई कैप्टन लोकेश रांपाल शामिल हैं। यह समिति उड़ानों में रुकावट के कारणों की विस्तृत जांच करेगी, जवाबदेही तय करेगी, और भविष्य के लिए प्रभावी सुझाव देगी।

24×7 कंट्रोल रूम की स्थापना

यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 24×7 कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। इसके लिए संपर्क नंबर 011-24610843, 011-24693963 और 096503-91859 जारी किए गए हैं। मंत्रालय का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति या शिकायत के लिए यात्री तुरंत इन नंबरों पर संपर्क कर सकेंगे।

डीजीसीए के एफडीटीएल आदेश तत्काल प्रभाव से निलंबित

उड्डयन मंत्री नायडू ने बताया कि उड़ानों के तय समय (एफडीटीएल) से संबंधित डीजीसीए के हालिया आदेशों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है। यह निर्णय विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, मरीजों सहित उन लोगों के लिए लिया गया है, जो जीवन और कार्य की आवश्यकताओं के लिए हवाई यात्रा पर निर्भर हैं।

AVIATION MINISTER
AVIATION MINISTER Photograph: (X)

फ्लाइट शेड्यूल अगले 24 घंटे में स्थिर होने की संभावना

मंत्री के अनुसार उड़ानों की बहाली से संबंधित परिचालन उपाय शुरू कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि कल तक फ्लाइट शेड्यूल स्थिर हो जाएगा और अगले तीन दिनों के भीतर पूरी व्यवस्था सामान्य अवस्था में लौट आएगी। एयरलाइनों को यात्रियों की दिक्कतें कम करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

एयरलाइनों के लिए नई बाध्यताएँ: स्वचालित रिफंड और होटल व्यवस्था अनिवार्य

सरकार ने एयरलाइनों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि:

उड़ान रद्द होने पर यात्रियों को बिना अनुरोध के स्वचालित रिफंड जारी करना अनिवार्य होगा।

लंबी देरी की स्थिति में फंसे यात्रियों को एयरलाइंस सीधे होटल में ठहरने की सुविधा देंगी।

कम समय की देरी पर यात्रियों को जलपान और आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन और विशेष सहायता की आवश्यकता वाले यात्रियों को लाउंज एक्सेस और अतिरिक्त सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

एयरलाइनों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपनी ऑनलाइन सूचना प्रणाली बेहतर करें, ताकि यात्री घर बैठे वास्तविक समय में उड़ान की स्थिति देख सकें।

सरकार की प्राथमिकता: यात्रियों की सुरक्षा और देखभाल

मंत्री नायडू ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार जनहित के मुद्दों पर पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रियों की सुरक्षा, देखभाल और सुविधा भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसी अव्यवस्था न हो और एयरलाइंस अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभाएँ।

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