बहिष्कार के ऐलान के बाद बदला रुख, कई देशों के आग्रह का हवाला

इस्लामाबाद/नई दिल्ली। टी-20 विश्व कप में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित मुकाबले को लेकर चल रहा संशय अब काफी हद तक साफ होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान सरकार ने अपने आधिकारिक एक्स खाते पर जानकारी साझा करते हुए पुष्टि की है कि उसकी टीम निर्धारित तारीख पर मैच खेलने के लिए तैयार होगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मुकाबले का बहिष्कार करने का ऐलान किया था।

पहले बहिष्कार, अब सहमति

पाकिस्तान ने 1 फरवरी को घोषणा की थी कि वह भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। इसकी वजह बांग्लादेश को प्रतियोगिता से बाहर किए जाने पर जताया गया विरोध बताया गया था। हालांकि तब भी पाकिस्तान ने यह स्पष्ट किया था कि टूर्नामेंट के अन्य मुकाबलों में वह हिस्सा लेगा। अब ताजा घटनाक्रम में सरकार के स्तर पर विचार-विमर्श के बाद रुख में बदलाव सामने आया है।

श्रीलंका से आया अनुरोध

सरकारी पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif को Anura Kumara Dissanayake ने फोन कर भारत के खिलाफ मैच खेलने का आग्रह किया। बातचीत में श्रीलंका की ओर से यह भी कहा गया कि मुश्किल समय में पाकिस्तान ने हमेशा श्रीलंकाई क्रिकेट का साथ दिया है, इसलिए अब सहयोग की उसी भावना की अपेक्षा की जाती है।

बताया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस आग्रह का स्वागत किया और विभिन्न पक्षों से चर्चा के बाद निर्णय से अवगत कराने की बात कही। बाद में कई मित्र देशों और क्रिकेट संगठनों के अनुरोधों को देखते हुए पाकिस्तान ने मैच खेलने का निर्णय लिया।

बांग्लादेश बोर्ड की भी भूमिका

मामले में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से संपर्क कर मुकाबला खेलने का आग्रह किए जाने की जानकारी सामने आई। यह कहा गया कि टूर्नामेंट की निरंतरता और प्रतिस्पर्धा की भावना को बनाए रखने के लिए इस बड़े मैच का होना जरूरी है।

बैठकों का दौर और बोर्ड की जानकारी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री को हालिया बैठकों की जानकारी दी, जिनमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और बांग्लादेश बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इन बैठकों में प्रतियोगिता के कार्यक्रम, प्रसारण, राजस्व और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

मीडिया में अलग-अलग दावे

पाकिस्तान के कुछ मीडिया संस्थानों का दावा है कि बोर्ड द्वारा रखी गई शर्तों पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सकारात्मक रुख दिखाया है। वहीं दूसरी ओर कुछ भारतीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि परिषद ने उन मांगों को स्वीकार नहीं किया। परिषद की ओर से आधिकारिक रूप से इस बारे में कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है, हालांकि यह जरूर कहा गया कि बांग्लादेश पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा और भविष्य में उसे एक आयोजन दिया जाएगा।

पाकिस्तान की तीन प्रमुख मांगें

भारत के साथ मैच को लेकर पाकिस्तान की ओर से तीन बिंदुओं पर जोर दिया गया था। इनमें राजस्व हिस्सेदारी बढ़ाने की बात, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय श्रृंखला की बहाली और मैदान पर हाथ मिलाने की परंपरा को सख्ती से लागू करने का मुद्दा शामिल बताया गया। यह विषय पहले भी चर्चा में रहा है, खासकर तब जब एशिया कप के दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद खिलाड़ियों के व्यवहार को लेकर विवाद खड़ा हुआ था।

मौजूदा राजस्व मॉडल में पाकिस्तान चौथे स्थान पर माना जाता है और उसे कुल कमाई का करीब 5.75 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। उससे ऊपर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के बोर्ड बताए जाते हैं।

GOVT OF PAKISTAN

राजस्व को लेकर चिंता

इस पूरे घटनाक्रम में श्रीलंका क्रिकेट ने भी पाकिस्तान से पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। उनका कहना था कि यदि भारत-पाकिस्तान जैसा बड़ा मुकाबला नहीं होता है, तो मेजबान देश को आर्थिक नुकसान होगा और प्रतियोगिता की छवि पर भी असर पड़ेगा। इस आशंका को लेकर औपचारिक पत्राचार भी किया गया।

अब निगाहें 15 फरवरी पर

सरकार की पुष्टि के बाद अब क्रिकेट प्रेमियों की नजर 15 फरवरी पर टिक गई है। दोनों देशों के बीच मुकाबला हमेशा से विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विताओं में गिना जाता है। राजनीतिक और कूटनीतिक उतार-चढ़ाव के बीच भी खेल को जारी रखने की कोशिशों को इस फैसले से नई दिशा मिलती दिखाई दे रही है।

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