केंद्र सरकार ने बहाल की लद्दाख एलजी की शक्तियां,100 करोड़ तक की परियोजनाओं 

केंद्र सरकार ने लद्दाख के उपराज्यपाल की वित्तीय शक्तियां फिर से दे दी हैं। अब उपराज्यपाल 100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी दे सकते है।

वित्त मंत्रालय ने इस मामले में आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत लद्दाख के अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव तथा लक्षद्वीप के प्रशासकों और उपराज्यपालों को भी 100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है।

मंत्रालय ने यह भी कहना है कि उपराज्यपाल या प्रशासक कोई भी फैसला लेते समय पहले अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वित्त सचिव या वित्त सलाहकार से सलाह लेंगे। और साथ ही यह भी जरूरी होगा कि परियोजना के लिए बजट पहले से मौजूद हो।

सरकार ने साफ किया है कि ये शक्तियां किसी और को आगे नहीं दी जा सकतीं। इसके अलावा, जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी, उनकी जानकारी हर तीन महीने में गृह मंत्रालय के जरिए व्यय विभाग को भेजनी होगी।

यह फैसला खास तौर पर लद्दाख के लिए अहम माना जा रहा है। पहले 100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं की मंजूरी का अधिकार उपराज्यपाल से वापस ले लिया गया था, जिसका वहां काफी विरोध हुआ था। अब शक्तियां लौटने से लद्दाख में विकास कार्यों को तेजी मिलने की उम्मीद है।

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