डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI को बड़ी जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते डिजिटल गिरफ्तारी के ऑनलाइन घोटालों पर बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने साफ कहा है कि ये साइबर फ्रॉड बेहद खतरनाक और तेजी से फैल रहे हैं, इसलिए तुरंत और गहरी जांच जरूरी है। कोर्ट ने CBI को आदेश दिया है कि वो पूरे मामले की जांच करे और जरूरत पड़े तो इंटरपोल (अंतरराष्ट्रीय पुलिस) की मदद भी ले सकती है।

CBI को पूरी आज़ादी

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि CBI इस जांच में पूरी तरह स्वतंत्र होगी। अगर बैंक अधिकारियों पर शक हो या उनकी गलती मिले, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। अगर अपराधी विदेश में बैठे हैं, तो उन्हें पकड़ने के लिए इंटरपोल से मदद ली जाएगी।

जांच सिर्फ डिजिटल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI सिर्फ डिजिटल गिरफ्तारी वाले मामलों को न देखे।
अब वो इन घोटालों की भी जांच करेगी:

  • ऑनलाइन फर्जी निवेश का लालच
  • पार्ट-टाइम जॉब के नाम पर ठगी
  • मोबाइल ऐप से धोखाधड़ी
  • विदेशी नंबरों से धमकी वाले कॉल


इस फैसले से उन साइबर अपराधियों पर भी कार्रवाई करना आसान होगा, जो भारत से बाहर रहकर लोगों को ठगते हैं।

बैंक अधिकारियों पर भी कड़ी नजर

कोर्ट ने कहा कि अगर किसी बैंक अधिकारी की लापरवाही या मिलीभगत साबित होती है, तो उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी।

RBI से सुझाव मांगे

सरकार और जांच एजेंसियों को मदद देने के लिए कोर्ट ने RBI से भी सुझाव मांगे हैं।
कोर्ट ने पूछा है कि:

AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए ताकि संदिग्ध बैंक खातों को जल्दी पहचानकर तुरंत फ्रीज़ किया जा सके।


क्यों जरूरी है यह जांच?

डिजिटल गिरफ्तारी वाले मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
लोगों को वीडियो कॉल पर पुलिस या एजेंसी का अधिकारी बनकर डराया जाता है।
उन्हें झूठा केस बताकर पैसे वसूले जाते हैं।
कई लोग लाखों–करोड़ों तक ठगे जा चुके हैं।

अब आगे क्या होगा?

CBI पूरे देश से ऐसे केस इकट्ठा करेगी

इंटरपोल के साथ मिलकर अपराधियों का पता लगाएगी

बैंकिंग सिस्टम में भी सुरक्षा बढ़ेगी

RBI तकनीकी उपाय सुझाएगा

साइबर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी

सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। डिजिटल फ्रॉड पर रोक लगाने में यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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