इंदौर में ग्रीन एक्स प्रदर्शनी के मंच से घोषणा, जनता के सुझावों पर आधारित जनहितैषी बजट का भरोसा

इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने घोषणा की कि मध्यप्रदेश का बजट आगामी 18 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट तैयार करने से पहले आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं और विषय विशेषज्ञों तथा अनुभवी लोगों से भी विस्तृत चर्चा की गई है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसा बजट तैयार करना है जो व्यापक रूप से जनहित को ध्यान में रखे और विकास की गति को और तेज करे।

उप मुख्यमंत्री ने यह बात नायता मुंडला क्षेत्र में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन द्वारा आयोजित तीन दिवसीय ग्रीन एक्स प्रदर्शनी के दूसरे दिन कही। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज न होकर जनता की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब बने। किसानों, व्यापारियों, उद्योग जगत, युवाओं और आम नागरिकों की जरूरतों को समाहित करने की दिशा में लगातार मंथन किया गया है।

जनता और विशेषज्ञों से संवाद पर जोर

देवड़ा ने कहा कि बजट निर्माण की प्रक्रिया में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अलग-अलग क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों को गंभीरता से लिया गया है। उनका कहना था कि जब नीतियां जमीनी अनुभवों के आधार पर बनती हैं, तब उनका लाभ भी व्यापक रूप से दिखाई देता है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक गतिविधियों को मजबूती देने वाले प्रावधान शामिल किए जाएं।

उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार का बजट संतुलित, व्यवहारिक और जनहितैषी होगा। सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक प्रबंधन मजबूत रहे और साथ ही समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचे।

ग्रीन एक्स प्रदर्शनी को बताया नई दिशा देने वाला आयोजन

उप मुख्यमंत्री ने दाल मिल एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन उद्योग और व्यापार जगत को नई सोच देते हैं। यहां आधुनिक तकनीकों और मशीनों का प्रदर्शन किया गया है, जिससे उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता दोनों में सुधार संभव है। उन्होंने कहा कि जब व्यापारी और उद्योगपति नई तकनीक से जुड़ते हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

देवड़ा ने कहा कि इस आयोजन से दाल मिल मालिकों और व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। प्रदेश में दलहन प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए ऐसे मंच अत्यंत उपयोगी हैं।

कर और मंडी शुल्क की समस्याएं उठेंगी परिषद में

कार्यक्रम में उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने दलहन पर लगने वाले कर और मंडी शुल्क से संबंधित मुद्दे उठाए। इस पर उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इन समस्याओं को केन्द्रीय स्तर पर परिषद के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ अलग से चर्चा भी करेगी ताकि व्यवहारिक समाधान निकाला जा सके।

उन्होंने माना कि कर संरचना का सीधा असर व्यापार की लागत और प्रतिस्पर्धा पर पड़ता है। यदि इसे संतुलित किया जाए तो उद्योग को गति मिलती है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल करेगी।

उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने का संकल्प

देवड़ा ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश और उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। आधारभूत संरचना, परिवहन, भंडारण और विपणन व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान है। दलहन क्षेत्र में प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए प्रसंस्करण उद्योग को नई ऊर्जा देना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग जगत के साथ निरंतर संवाद बनाए रखेगी। जो भी व्यावहारिक दिक्कतें सामने आएंगी, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा ताकि प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां निरंतर आगे बढ़ती रहें।

आधुनिक मशीनों ने खींचा ध्यान

प्रदर्शनी में विभिन्न देशों की अत्याधुनिक मशीनों का प्रदर्शन किया गया, जिन्हें देखकर व्यापारियों और उद्यमियों ने उत्साह व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी उन्नयन से उत्पादन लागत कम होती है और गुणवत्ता में सुधार आता है। इससे निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ती हैं और प्रदेश की पहचान मजबूत होती है।

उन्होंने आयोजकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी ऐसे प्रयास होते रहेंगे, जो उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।

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