मध्यप्रदेश बजट 2026: गरीब, महिला, किसान और युवाओं के कल्याण का बजट 4,38,317 करोड़ का कुल बजट,

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। डॉ. मोहन यादव सरकार का ये तीसरा और बतौर वित्त मंत्री देवड़ा का सातवां बजट है। वित्तमंत्री ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया। 2026-27 के लिए मध्यप्रदेश का कुल बजट 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपेय रखा गया है। 

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा- "यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने वाला है। हर नारी को न्याय हमारी सरकार का उद्देश्य है। हम देश के तीसरे युवा प्रदेश हैं। युवाओं के हाथ को काम मिले ये हमारा संकल्प है।"

लाड़ली बहनों के लिए 23,882 करोड़ के प्रावधान

देवड़ा ने करीब 1 घंटे 30 मिनट के बजट भाषण में सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं को लेकर की। उन्होंंने लाड़ली बहनों के लिए 23,882 करोड़ के प्रावधान का ऐलान किया। वित्त मंत्री देवड़ा ने वीबी जी रामजी के लिए 10428 करोड़, पीएम जनमन के लिए 900 करोड़, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40 हजार 62 करोड़ रुपए का ऐलान किया। वहीं 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा की।

युवाओं के लिए क्या

पुलिस विभाग में 22 हजार 500 पदों पर होगी भर्ती

पुलिस विभाग में 22 हजार 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पुलिसकर्मियों के लिए 11000 नए आवास बनाए गए हैं। 1 अप्रैल 2026 से परिवार पेंशन के अंतर्गत तलाक शुदा पुत्री को भी परिवार पेंशन देने का फैसला लिया गया है।

• पुलीस भर्ती पद - 22 हजार 500
• शिक्षक भर्ती पद- 15 हजार 

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 50 करोड़ का प्रावधान

बजट में धार्मिक और सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद लोगों को धार्मिक स्थलों की यात्रा का लाभ मिल सके। वहीं, धर्म और संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार ने 2 हजार 55 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।

सिंहस्थ के लिए 3 हजार 60 करोड़ का विशेष प्रावधान

राज्य सरकार ने आगामी सिंहस्थ आयोजन की तैयारियों के लिए अब तक 13 हजार 851 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 के बजट में सिंहस्थ के लिए 3 हजार 60 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिससे अधोसंरचना, यातायात, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा।

2 साल में 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले

मध्यप्रदेश में पिछले 2 साल में 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 19,300 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल और आईटी पार्क विकसित किए जा रहे हैं। 7 लाख 95 हजार स्टूडेंट्स को आर्थिक सहायता राशि का प्रावधान। उद्यम क्रांति योजना में 16,451 युवाओं को लोन दिया गया है।

पीएम आवास के लिए 6 हजार 850 करोड़ का प्रावधान

इस बार के बजट में पीएम आवास के लिए 6 हजार 850 करोड़ का प्रावधान है। पीएम जनमन के लिए 900 करोड़, जी रामजी के लिए 10428 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40062 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट

सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुलभ स्टेडियम बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है. कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट तय किया गया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में 52 लाख 29 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

श्रम विभाग के लिए 1335 करोड़ का प्रावधान

सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया है। इस बजट का उद्देश्य मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और गरीब वर्ग को सामाजिक सुरक्षा से जोडऩा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक राज्य में 4 करोड़ 61 लाख से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है।

वहीं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3 करोड़ 64 लाख लोगों का पंजीयन हो चुका है। इस योजना के तहत दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा दी जाती है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। इस योजना में अब तक 1 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीयन कराया है, जिससे उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल रही है।

किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे

वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि 3000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 12 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।

भावांतर योजना की सफलता से प्रभावित होकर अन्य राज्यों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। कृषक उन्नति योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। वहीं, जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए 21 लाख 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र पंजीकृत किया गया है। 

बजट के मुख्य बिंदू

• 50 हजार नौकरी देने का ऐलान

• 15 हजार शिक्षकों की भर्ती भी होगी

• 3000 करोड़ से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे।

• मत्स्य उत्पादन के लिए 412 करोड़ का प्रावधान 

• 21630 करोड़ की मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना मंजूर 

• श्रम विभाग के लिए 1 हजार 335 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित

• प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अब तक 4 करोड़ 61 लाख खाते खोले 

• नारी कल्याण की विविध योजनाओं के लिए 1 लाख 27 हजार 555 करोड़ के प्रावधान।

• जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान 

• प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3 करोड़ 64 लाख पंजीयन

• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 1 करोड़ 54 लाख पंजीयन

• अटल पेंशन योजना में 46 लाख पंजीयन 

• 2 साल में 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले

• खेल के लिए 815 करोड़ रूपए का प्रावधान

• सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़

• 7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता

• 8वीं तक के छात्रों को टेट्रा पैक में दूध मिलेगा

• पीएम आवास के लिए 6 हजार 850 करोड़ का प्रावधान

• पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6 हजार 151 करोड़ का प्रावधान

• उद्यम क्रांति योजना में 16451 युवाओं को लोन दिया गया

• पुलिस विभाग में 22 हजार 500 पदों पर होगी भर्ती 

8वीं तक के छात्रों को टेट्रा पैक में दूध मिलेगा

देवड़ा ने कहा- अलग-अलग महिला कल्याण योजनाओं के लिए कुल 1,27,555 करोड़ दिए गए हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए 23,747 करोड़ दिए गए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और उज्जैन में 472 ई-बसें शुरू की गई हैं। 8वीं तक के छात्रों को टेट्रा पैक में दूध मिलेगा।

प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा।

इसके अलावा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40 हजार 62 करोड़, श्रम विभाग के लिए 1 हजार 335 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सड़कों की मरम्मत के लिए 12690 करोड, जल जीवन मिशन के लिए 4 हजार 454 करोड रुपए का प्रावधान रखा है।  इस दौरान विपक्ष के विधायक विधानसभा में नारेबाजी करते रहे और गर्भगृह का घेराव किया।

मध्यप्रदेश विधानसभा में वार्षिक बजट का प्रस्तुतीकरण
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हमारी सरकार ने औद्योगिकीकरण एवं अधोसंरचना में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। 2026 का वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में कृषि एवं किसानों के समग्र कल्याण के लिए समर्पित रहेगा।

- वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा@DrMohanYadav51… pic.twitter.com/kPOlLbaKbs

— Jansampark MP (@JansamparkMP) February 18, 2026

हर वर्ग के कल्याण को समर्पित
"मध्यप्रदेश बजट 2026-27"

▶️ बजट वर्ष 2026–27 का बजट साहित्य प्राप्त करने के लिए QR कोड स्कैन करें।@DrMohanYadav51@JagdishDevdaBJP#MPBudget2026#ViksitMPKaBudgetpic.twitter.com/sf5c4GNL2G

— Finance Department, MP (@mpfinancedep) February 18, 2026

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