बहनों को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा जाएगा: मुख्यमंत्री

लाड़ली बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपए अंतरित, 29 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रीफिलिंग के लिए 90 करोड़ की सहायता

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां विकास के चार सूत्र—गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी—के सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। नारी सशक्तिकरण को सरकार ने विकास की धुरी बनाया है और इसी सोच के तहत लाड़ली बहना योजना को लगातार विस्तार दिया जा रहा है।

1.25 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपए

मुख्यमंत्री ने बताया कि एक करोड़ 25 लाख से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जनवरी 2026 तक अब तक कुल 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि बहनों के खातों में डाली जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बहनों के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव है।

गैस सिलेंडर रीफिलिंग के लिए 29 लाख बहनों को 90 करोड़

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की 29 लाख पात्र बहनों को गैस सिलेंडर रीफिलिंग के लिए 90 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि भी अंतरित की। उन्होंने कहा कि जब बहनों के हाथ में पैसे आते हैं तो वे सबसे पहले परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता देती हैं। वे स्वयं को पीछे रखकर पूरे परिवार की चिंता करती हैं और यही नारी शक्ति की सबसे बड़ी पहचान है।

रोजगार और प्रशिक्षण से जोड़ी जाएंगी बहनें

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल सहायता राशि देना नहीं है, बल्कि बहनों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार से जोड़ना है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बहनों को उद्योग, कृषि आधारित गतिविधियों और रोजगारपरक कार्यों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नर्मदापुरम का मलबरी रेशम देशभर में प्रसिद्ध है और यहां धागा निर्माण उद्योग से जुड़कर 50 दीदियां लखपति बन चुकी हैं। सरकार ऐसे ही मॉडल को पूरे प्रदेश में विस्तार देगी।

2026 ‘किसान कल्याण वर्ष’, कृषि को उद्योग से जोड़ा जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ घोषित किया है। इस वर्ष कृषि को रोजगार और उद्योग से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। कृषि आधारित उद्योगों से किसानों और बहनों दोनों को लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

लाड़ली बहना योजना में लगातार बढ़ रही सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार धीरे-धीरे लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ा रही है। इसके साथ ही यदि बहनें रोजगारपरक उद्योगों में कार्य करती हैं तो उन्हें 5 हजार रुपए की अतिरिक्त सहायता देने में भी सरकार सहयोग करेगी। इसके अलावा संपत्ति की रजिस्ट्री में बहनों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बन सकें।

सोहागपुर को 206 करोड़ की विकास सौगात

मुख्यमंत्री ने सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 206 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। इनमें माखन नगर का नवनिर्मित सर्किट हाउस भी शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध साहित्यकार पं. माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और मुख्य चौक पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान के साथ सलामी दी। उन्होंने विभिन्न विभागों की विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबई-मोहासा औद्योगिक क्षेत्र के लिए 1000 एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है और अब उद्योगों के लिए अतिरिक्त 400 एकड़ भूमि आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार हर क्षेत्र में विकास को गति दे रही है और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने माखन नगर और सोहागपुर क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली बागरा-साखा होज सिंचाई परियोजना की शुरुआत, 122 करोड़ की लागत से तवा नदी पर नए पुल का निर्माण, नर्मदापुरम से बाबई, सोहागपुर, पिपरिया और बनखेड़ी तक सड़क को चार लेन करने की घोषणा शामिल है। इसके अलावा माखन नगर में महाविद्यालय के लिए अतिरिक्त कक्ष, सोहागपुर में एसडीएम भवन, माखन नगर में नया तहसील भवन, नई फायर ब्रिगेड, 154 एकड़ में 5 हजार से अधिक क्षमता की गौशाला, माखन नगर में खेल स्टेडियम और सोहागपुर में नए महाविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा की गई।

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