मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद बैठक में विकास से जुड़े कई बड़े फैसले

भोपाल। मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, महिला-बाल कल्याण, शिक्षा और कृषि से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सड़क निर्माण से लेकर आंगनवाड़ी योजनाओं, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और मौसम आधारित कृषि संरचना तक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।

बड़वाह-धामनोद 4 लेन मार्ग परियोजना को हरी झंडी

मंत्रि-परिषद ने बड़वाह-धामनोद 4-लेन मार्ग मय पक्के शोल्डर के उन्नयन एवं निर्माण के लिए 2,508 करोड़ 21 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। यह परियोजना 62.795 किलोमीटर लंबी होगी और हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत विकसित की जाएगी, जिसमें भू-अर्जन भी शामिल है। इस मार्ग के निर्माण से निमाड़ और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी तथा व्यापार और परिवहन को गति मिलेगी।

परियोजना के तहत 10 बायपास, 5 वृहद पुल, 23 मध्यम पुल, 12 वीयूपी और एसवीयूपी, 7 वृहद जंक्शन और 56 मध्यम जंक्शन का निर्माण किया जाएगा। निर्माण लागत का 40 प्रतिशत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से वहन किया जाएगा, जबकि शेष 60 प्रतिशत राशि 15 वर्षों तक छह-माही एन्यूटी के रूप में राज्य बजट से दी जाएगी।

Four-Lane-Road-Planned

सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 को 5 वर्षों की निरंतरता

बैठक में सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई। यह निरंतरता 16वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। योजना में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, शाला पूर्व शिक्षा, आंगनवाड़ी भवन निर्माण, पोषण अभियान, किशोरी बालिकाओं के लिए योजनाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शामिल है।

यह योजना प्रदेश के सभी 55 जिलों की 453 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 97 हजार 882 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित की जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के पोषण स्तर में सुधार के साथ सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी।

विधि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वितीय चरण के भवन निर्माण को स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वितीय चरण के भवन निर्माण के लिए 197 करोड़ 13 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। इस चरण में प्रशासनिक भवन, एकेडमिक ब्लॉक, कुलगुरु एवं कुल सचिव के आवास, 12 बहुमंजिला स्टाफ क्वार्टर और कैंपस बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जाएगा।

विश्वविद्यालय में बीए एलएलबी (ऑनर्स), एलएलबी (ऑनर्स) और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए कुल 1,272 सीटें स्वीकृत हैं, जिनमें वर्तमान में 720 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। नए भवन निर्माण से उच्च विधिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ किया जाएगा।

तहसील स्तर पर मौसम केन्द्र और पंचायत में रेनगेज की स्थापना

कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम कार्यक्रम को लागू करने की स्वीकृति दी। इसके तहत प्रत्येक तहसील स्तर पर स्वचालित मौसम केन्द्र और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित रेनगेज स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के लिए 434 करोड़ 58 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है।

इस कार्यक्रम से मौसम आधारित उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़े उपलब्ध होंगे, जिससे फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन अधिक तेज और पारदर्शी हो सकेगा। साथ ही, मौसम से जुड़ा डेटा एकल डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसानों को समय पर लाभ मिल सकेगा।

विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता

मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए फैसले यह संकेत देते हैं कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ शिक्षा, पोषण और कृषि को समान रूप से प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार का फोकस दीर्घकालिक योजनाओं के जरिए प्रदेश को विकास की नई दिशा देने पर केंद्रित है।

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