रोजगार और कृषि को साथ जोड़ने की योजना, किसानों-मजदूरों के हित में बड़े फैसलों का संकेत

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजनीति और विकास एजेंडे को लेकर बुधवार को राजधानी भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण पत्रकारवार्ता आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मीडिया से विस्तार से चर्चा की। पत्रकारवार्ता में जी-राम-जी योजना, रोजगार, कृषि विकास और किसानों के हित में सरकार की आगामी रणनीति को लेकर कई अहम घोषणाएं की गईं।

जी-राम-जी योजना पर कांग्रेस पर सीधा हमला

प्रेस वार्ता की शुरुआत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि जी-राम-जी योजना को लेकर कांग्रेस जानबूझकर भ्रम फैला रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना किसानों और मजदूरों दोनों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब खेती का मौसम हो, तब किसान खेती के कार्य में लगे रहें और जब खेतों में काम कम हो, तब उन्हें मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

खंडेलवाल ने कहा कि इस योजना के तहत जरूरत के अनुसार मजदूरों से काम कराया जाएगा, जिससे न तो खेती प्रभावित होगी और न ही मजदूरों की आजीविका पर संकट आएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस बिना तथ्यों को समझे जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है।

रोजगार आधारित योजना: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पत्रकारवार्ता में कहा कि जी-राम-जी योजना रोजगार आधारित कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि छह माह के भीतर इस योजना को राज्य में अधिसूचित किया जाए, जिसके तहत राज्य सरकार शीघ्र ही इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के अंतर्गत मजदूरों के लिए काम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और जनकल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना में केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि वहन करेगी, जिससे राज्य के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा।

125 दिन का रोजगार और मजदूरी व्यवस्था

डॉ. यादव ने जानकारी दी कि जी-राम-जी योजना के तहत मजदूरों को 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मजदूरी की नई दरें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएंगी। तब तक मनरेगा की मौजूदा दरों के आधार पर ही मजदूरी का भुगतान किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिरता आएगी और पलायन की समस्या पर भी अंकुश लगेगा।

कृषि विकास दर और किसानों की आय पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राज्य की कृषि विकास दर में और वृद्धि होने की पूरी संभावना है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में कृषि रकबा लगातार बढ़ रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि खेती के प्रति किसानों का भरोसा मजबूत हुआ है। सरकार की नीतियों का सीधा लाभ किसानों और कृषि मजदूरों दोनों को मिल रहा है।

2026 होगा किसान वर्ष, 2027 युवा वर्ष

पत्रकारवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2026 को किसान वर्ष के रूप में मनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की चार प्रमुख शक्तियों—गरीब, युवा, किसान और महिलाएं—को प्राथमिकता देने की बात कही है और मध्यप्रदेश सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी की जा रही है।

किसानों के हित में सर्वदलीय बैठक

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर व्यापक और ठोस निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। इस बैठक में देश के अन्य राज्यों से कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाएगा। व्यापक विचार-विमर्श के बाद किसानों के हित में प्रभावी और दूरगामी फैसले लिए जाएंगे।

सरकार का स्पष्ट संदेश

पूरी पत्रकारवार्ता के दौरान सरकार का संदेश साफ रहा कि रोजगार, कृषि और किसान-मजदूर सरकार की प्राथमिकता हैं। जी-राम-जी योजना और किसान वर्ष जैसी पहलें इस दिशा में सरकार की गंभीरता को दर्शाती हैं। मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने कहा कि सरकार जनहित में निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगी और विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का तथ्यात्मक जवाब दिया जाता रहेगा।

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