केंद्र सरकार का फैसला, 31 दिसंबर 2027 तक पद पर बने रहेंगे

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया है। इस फैसले के साथ ही तिवारी अब 31 दिसंबर 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे। स्टेट बैंक ने बुधवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया कि मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने की तिथि 27 जनवरी 2026 के बाद उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया है और यह विस्तार उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

दूसरी बार मिला सेवा विस्तार
यह दूसरा मौका है, जब अश्विनी कुमार तिवारी के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। इससे पहले वर्ष 2024 में भी केंद्र सरकार ने उन्हें दो वर्षों का सेवा विस्तार दिया था। लगातार दूसरी बार कार्यकाल बढ़ाया जाना बैंक प्रबंधन में उनके योगदान और नेतृत्व पर सरकार के भरोसे को दर्शाता है। बैंक सूत्रों के अनुसार, उनके कार्यकाल के दौरान एसबीआई ने संचालन, डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय स्थिरता के क्षेत्रों में अहम प्रगति की है।

जनवरी 2021 में बने थे प्रबंध निदेशक
अश्विनी कुमार तिवारी को पहली बार जनवरी 2021 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। उस समय उन्हें तीन साल के कार्यकाल के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके नेतृत्व में बैंक ने कॉरपोरेट गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन और ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया, जिससे एसबीआई की स्थिति देश के बैंकिंग क्षेत्र में और सुदृढ़ हुई।

बैंक की स्थिरता और विकास को मिलेगा लाभ
विशेषज्ञों का मानना है कि तिवारी के कार्यकाल विस्तार से बैंक की नीतिगत निरंतरता बनी रहेगी और दीर्घकालिक रणनीतियों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार के इस निर्णय को एसबीआई की स्थिरता, सतत विकास और वित्तीय मजबूती के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वित्त मंत्रालय और बैंक प्रबंधन दोनों के लिए यह फैसला रणनीतिक रूप से अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है।

✨ स्वदेश ज्योति के द्वारा | और भी दिलचस्प खबरें आपके लिए… सिर्फ़ स्वदेश ज्योति पर!

टोल भुगतान की नई प्रणाली ‘मल्टी लेन फ्री फ्लो’ अगले साल से लागू: टोल प्लाजा पर बिना रुके 80 किमी की रफ्तार से गुजरेंगे वाहन

बांग्लादेश में अशांति के चलते भारत ने ढाका में बंद किया वीजा केंद्र: सुरक्षा हालात को लेकर बढ़ी चिंता

वित्त मंत्री ने लोकसभा में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 पेश किया: पूंजी बाजार के लिए एकीकृत कानूनी ढांचे की दिशा में बड़ा कदम

मनरेगा को लेकर संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन: काम के अधिकार पर हमला बताकर सरकार पर आरोप