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February 8, 2025 2:18 AM

पेसा सेल के गठन पर सहमति

**"पेसा कानून: जनजातीय विकास और वन संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी पहल"**

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित टास्क फोर्स की बैठक में पेसा कानून (पंचायत उपबंध विस्तार अधिनियम) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनजातीय कार्य विभाग में पेसा सेल गठित करने पर सहमति प्रदान की गई। बैठक में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के अंतर्गत विभिन्न दावों और योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून के तहत प्राप्त समस्त दावों का समयबद्ध निराकरण किया जाए, जिसकी समीक्षा आगामी कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में की जाएगी।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में पात्र लाभार्थियों को 100 प्रतिशत योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर जनजातीय व्यक्ति तक पहुंचे।

तेंदूपत्ता व्यवसाय को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने और इसे प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों के रूप में विकसित करने की आवश्यकता बताई।

सामुदायिक वन संसाधनों का संरक्षण

बैठक में सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और उनके प्रबंधन में स्थानीय निवासियों को शामिल करने के लिए प्रयास तेज करने पर जोर दिया गया। सामाजिक संस्थाओं को जोड़कर संरक्षण कार्यों का विस्तार करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने का निर्णय

राज्य सरकार ने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के दिशा में तेजी से कार्य करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामवासियों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स शीघ्र जारी किए जाएं। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के 925 वन ग्रामों में से 827 को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है, जिनमें से 790 ग्रामों की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।

वन क्षेत्रों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन क्षेत्रों के संरक्षण और जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए स्थानीय निवासियों की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा। वन क्षेत्रों में सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से गतिविधियों का विस्तार सुनिश्चित किया जाएगा।

बैठक में शामिल सदस्य

बैठक में विधि विशेषज्ञ डॉ. मिलिंद दांडेकर, विषय विशेषज्ञ डॉ. शरद लेले, पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम, राम दांगोरे, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव गुलशन बामरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इन प्रयासों का उद्देश्य जनजातीय समाज को सशक्त बनाना, उनकी आजीविका में सुधार लाना, और प्रदेश में वन संरक्षण और प्रबंधन को एक नई दिशा देना है।

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