केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए PAN 2.0 और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी और बताया कि इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य देशभर में डिजिटल और शैक्षिक संसाधनों को साझा करना है, जिससे युवाओं और छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा।
PAN 2.0 योजना:
PAN 2.0 के तहत, सरकार ने राष्ट्रीय पहचान पत्र PAN (Permanent Account Number) को और भी अधिक सशक्त बनाने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य PAN कार्ड के उपयोग को बढ़ाकर नागरिकों के डेटा को और अधिक सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध बनाना है। इसे भारतीय नागरिकों के डिजिटल पहचान और वित्तीय लेन-देन में और भी प्रभावी तरीके से उपयोग में लाया जाएगा।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना:
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसका सबसे बड़ा लाभ युवाओं और छात्रों को मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत, देश के सभी विश्वविद्यालय अपने संसाधनों को साझा करेंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रों को विश्व प्रसिद्ध जर्नल्स और शैक्षिक सामग्री का एक्सेस मिले। सरकार इन जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन खरीद कर, इन्हें पूरे देश के शैक्षिक संस्थानों के लिए उपलब्ध कराएगी। इससे भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की रिसर्च और अध्ययन सामग्री सुलभ होगी।
अन्य अहम फैसले:
कैबिनेट ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं, जिनमें सरकार के विभिन्न विभागों और योजनाओं को प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाना शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने कई अन्य योजनाओं के लिए बजट में बढ़ोतरी की योजना बनाई है, ताकि शैक्षिक, स्वास्थ्य और डिजिटल क्षेत्रों में अधिक सुधार किया जा सके।
युवाओं के लिए संभावनाएँ:
इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि सरकार देश के छात्रों और युवाओं को अधिक से अधिक शैक्षिक संसाधन और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहती है। खासकर, डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन शोध की ओर बढ़ते कदम भारत के छात्रों को एक नई दिशा और अवसर प्रदान करेंगे।
यह कदम भारत को एक शिक्षा तकनीकी Hub बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है, और देश के छात्रों को ग्लोबल रिसर्च और एडवांस्ड शैक्षिक सामग्री का सस्ता और सुलभ एक्सेस मिलेगा।