इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी में इस समय सुरक्षा को लेकर हलचल तेज़ हो गई है। देश की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी (NSC) की एक महत्वपूर्ण बैठक जारी है, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ, आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर, ISI चीफ, और अन्य शीर्ष सुरक्षा सलाहकार शामिल हैं।
सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में भारत के साथ हुए ऐतिहासिक शिमला समझौते को रद्द करने पर भी चर्चा की जा रही है। यह क़दम भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नए मोड़ का संकेत हो सकता है।
क्यों बुलाई गई ये आपात बैठक?
NSC की यह बैठक अचानक और विशेष रूप से बुलाए जाने के पीछे कुछ प्रमुख कारण सामने आ रहे हैं:
- भारत-पाक संबंधों में बढ़ती तनातनी
- सिंधु जल संधि पर भारत की स्थिति को लेकर बढ़ती चिंता
- क्षेत्रीय सुरक्षा और सीमा पर तैनाती को लेकर रणनीतिक फैसले
- कश्मीर मुद्दे पर भारत की नई नीतियों के जवाब में पाकिस्तान की रणनीति तय करना
शिमला समझौता: क्या है इसकी अहमियत?
शिमला समझौता वर्ष 1972 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण संबंधों की बहाली और द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सभी मुद्दों का समाधान करना था।
इस समझौते के तहत दोनों देशों ने:
- एक-दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करने का वादा किया
- कश्मीर मुद्दे समेत सभी विवादों का हल द्विपक्षीय बातचीत से निकालने की बात मानी
- रेडिकल मिलिटेंसी या युद्ध के रास्ते से दूरी बनाए रखने का संकल्प लिया
अगर पाकिस्तान इसे रद्द करता है, तो इसका मतलब होगा कि वह द्विपक्षीय बातचीत के रास्ते को औपचारिक रूप से खारिज कर सकता है।
संभावित असर क्या हो सकते हैं?
- भारत-पाकिस्तान संबंधों में और गिरावट
- कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के सारे पुराने आधार खत्म
- अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान फिर से कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश करेगा
- सुरक्षा एजेंसियों और सेना की सीमा पर तैनाती में बदलाव संभव
- दोनों देशों के बीच ट्रैक-2 डिप्लोमेसी को भी झटका लग सकता है
आगे क्या हो सकता है?
बैठक के बाद पाकिस्तान सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है जिसमें स्थिति स्पष्ट की जाएगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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