/swadeshjyoti/media/agency_attachments/2025/11/09/2025-11-09t071157234z-logo-640-swadesh-jyoti-1-2025-11-09-12-41-56.png){kind=logo}
/swadeshjyoti/media/agency_attachments/2025/11/09/2025-11-09t071151025z-logo-640-swadesh-jyoti-1-2025-11-09-12-41-50.png){kind=logo}
/swadeshjyoti/media/media_files/2025/12/15/chana-2025-12-15-15-25-25.jpg)
मनरेगा की जगह लाएगी सरकार नया कानून, अब मिलेगा 125 दिन का रोजगार
केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार से जुड़ा एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह एक नया कानून लाने जा रही है। इसको लेकर संसद में जल्द ही नया बिल पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस नए कानून का नाम “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025” होगा। इसे शॉर्ट में VB-G RAM G कहा जाएगा।
/swadeshjyoti/media/post_attachments/naidunia/ndnimg/15122025/15_12_2025-government_plans_new_law_to_replace-472650.webp)
सरकार ने इस बिल की कॉपी लोकसभा के कई सांसदों को भी बांट दी है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि मनरेगा को धीरे-धीरे हटाकर सरकार एक नया ग्रामीण रोजगार मॉडल लागू करना चाहती है।
क्या है नया G RAM G कानून?
नए कानून का मकसद गांवों में रोजगार के साथ-साथ आजीविका को मजबूत करना बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह कानून केवल मजदूरी देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण विकास के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करेगा।
इस नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को हर साल 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। अभी मनरेगा में 100 दिन की रोजगार गारंटी होती है, लेकिन नए कानून में इसे बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है।
किसे मिलेगा रोजगार?
इस योजना का फायदा उन ग्रामीण परिवारों को मिलेगा, जिनके युवा सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार होंगे। यानी गांवों में रहने वाले लोग खेत, सड़क, जल संरक्षण, निर्माण जैसे कामों से जुड़े रहेंगे और उन्हें रोजगार मिलेगा।
सरकार का कहना है कि इससे गांव से शहरों की ओर पलायन भी कम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
/swadeshjyoti/media/post_attachments/h-upload/2025/12/15/1478778-capture-176093.webp)
समय पर मिलेगा पैसा, नहीं तो भत्ता
नए कानून में मजदूरी भुगतान को लेकर भी सख्त नियम रखे गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार, काम पूरा होने के 7 से 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
अगर तय समय में मजदूरी नहीं दी जाती है, तो मजदूर को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है। सरकार का दावा है कि इससे मजदूरों को समय पर पैसा मिलेगा और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी।
संसद में जल्द हो सकती है चर्चा
सूत्रों के मुताबिक, यह बिल जल्द ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने सांसदों को निर्देश दिया है कि वे 15 से 19 दिसंबर तक संसद में मौजूद रहें।
इससे साफ है कि सरकार इस बिल को लेकर गंभीर है और इसे जल्द पारित कराने की तैयारी में है।
मनरेगा होगा खत्म?
हालांकि सरकार की ओर से अभी साफ तौर पर यह नहीं कहा गया है कि मनरेगा पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन नए कानून को देखकर यही माना जा रहा है कि मनरेगा की जगह अब G RAM G लागू किया जाएगा।
अगर यह बिल कानून बनता है, तो यह ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि संसद में इस पर क्या चर्चा होती है और विपक्ष इस पर क्या रुख अपनाता है।
घने कोहरे में हाईवे बना आफत, दिल्ली-लखनऊ रोड पर 8 गाड़ियां भिड़ीं, 3 लोग घायल
आज से तीन देशों की यात्रा पर पीएम मोदी, पहली बार इथियोपिया जाएंगे; सामने आया पूरा शेड्यूल