भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, सामाजिक योजनाओं, पशुपालन, कृषि, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उपमुख्यमंत्री राजेश शुक्ला ने दो अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर प्रेस वार्ता में इन फैसलों की जानकारी दी।
अंबेडकर जयंती पर भव्य आयोजन और नई योजना की शुरुआत
राज्य सरकार 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर नगर में एक भव्य समारोह का आयोजन करेगी। इसी दिन “डॉ. अंबेडकर पशुपालन विकास योजना” की भी शुरुआत होगी। यह योजना ग्रामीण पशुपालकों को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नई राह देगी।
गायों और गौशालाओं के लिए बड़ा ऐलान
पशुपालन विभाग को लेकर सरकार ने कई फैसले लिए हैं:
- गायों के चारे का रेट ₹20 से बढ़ाकर ₹40 प्रति पशु किया गया है।
- 5000 से अधिक क्षमता वाली बड़ी गौशालाएं अब PPP मॉडल पर बनाई जाएंगी।
- इससे न केवल गौशालाओं की स्थिति सुधरेगी बल्कि गौ संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
₹4300 करोड़ की केंद्रीय सौगात: कई बायपास परियोजनाएं मंजूर
राज्य सरकार को केंद्र से ₹4300 करोड़ की आर्थिक सहायता मिली है, जिससे राज्य में विभिन्न सड़क परियोजनाएं पूरी होंगी:
- ग्वालियर पश्चिमी बायपास (28 किमी, लागत: ₹1426 करोड़)
- संदलपुर-नसरुल्लागंज बायपास
- सागर बायपास
मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया।
13 अप्रैल को भोपाल में अमित शाह का दौरा: दुग्ध उत्पादन को मिलेगी नई रफ्तार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को भोपाल आएंगे, जहां वे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य सरकार व दुग्ध संघों के बीच महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। यह कार्यक्रम रवींद्र भवन में होगा। इसके तहत राज्य में आधुनिक तकनीक से दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार:
- सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए केंद्र सरकार के उपक्रमों के साथ MoU साइन करेगी।
- नए मेडिकल कॉलेज PPP मोड पर खोले जाएंगे।
- टेंडर डॉक्यूमेंट मंजूर हुए हैं और कॉलेजों को ₹1 में 25 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
किसानों को राहत: समर्थन मूल्य और खरीदी की घोषणाएं
सरकार ने घोषणा की है:
- अगले 5 वर्षों में गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2700 प्रति क्विंटल तक किया जाएगा।
- चना और मसूर की खरीदी पहले ही शुरू हो चुकी है।
- यह निर्णय किसानों को आर्थिक राहत देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
बिजली कंपनियों को ₹12000 करोड़ की नगद गारंटी
कैबिनेट ने बिजली कंपनियों के संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए ₹12000 करोड़ की कैश गारंटी देने का निर्णय लिया है। इससे उनकी कैश फ्लो स्थिति मजबूत होगी और बिजली आपूर्ति में व्यवधान नहीं होगा।
विक्रम महोत्सव की होगी राष्ट्रीय प्रस्तुति
12 से 14 अप्रैल तक दिल्ली के लाल किले में सम्राट विक्रमादित्य के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित “विक्रम महोत्सव” का आयोजन होगा।
- इसमें नाट्य रूपांतरण, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और एक्सपो शामिल होंगे।
- कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के सभी मंत्री भाग लेंगे।
पार्वती-काली-चंबल लिंक परियोजना को मंजूरी
इस महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना पर:
- लागत: ₹2,932 करोड़
- लाभ: 60,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
- इससे बुंदेलखंड और चंबल अंचल के किसानों को भारी लाभ होगा।
