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February 15, 2025 8:15 PM

केंद्रीय बजट 2025-26: समावेशी विकास, कर सुधार और बुनियादी ढांचे में विस्तार

"केंद्रीय बजट 2025-26: कर राहत, रोजगार, कृषि और बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक सुधार"

1. कर राहत और आर्थिक सुधार:

  • मध्यम वर्ग को और राहत, अब 15 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं।
  • सरकार नए प्रत्यक्ष कर संहिता (DTC) को लागू करने की योजना बना रही है।
  • जीएसटी दरों में सुधार और सरलीकरण के प्रयास।

2. रोजगार और कौशल विकास:

  • 5 वर्षों में 5 करोड़ युवाओं को रोजगार और कौशल विकास अवसर।
  • 3 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से 7 प्रमुख योजनाएं।
  • 1,500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उन्नयन।
  • 2 करोड़ युवाओं को 700 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर।
  • 25 आईआईटी में 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।

3. कृषि और किसान कल्याण:

  • कृषि क्षेत्र को 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
  • नया राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन और स्मार्ट खेती प्रोत्साहन।
  • बिहार में मखाना और अन्य उत्पादों के लिए विशेष पैकेज।
  • किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 7 लाख रुपये तक बढ़ाई गई।
  • 40 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की 150 नई उच्च उपज वाली किस्में।
  • 1.5 करोड़ किसानों को प्राकृतिक और स्मार्ट खेती से जोड़ा जाएगा।

4. आधारभूत संरचना और नवाचार:

  • पीएमजीएसवाई के तहत 30,000 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी।
  • 150 नई स्मार्ट सड़कों और एक्सप्रेसवे का निर्माण।
  • रेलवे में हाई-स्पीड ट्रेन और सेमी-बुलेट ट्रेनों के विस्तार की योजना।

5. युवा और रोजगार:

  • भारत को खिलौना और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा।
  • चमड़ा और टेक्सटाइल उद्योग में 30 लाख नई नौकरियां।
  • बिहार में खाद्य और कृषि नवाचार केंद्र की स्थापना।
  • 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर।
  • 10 नेशनल स्किल केंद्र।
  • मेडिकल शिक्षा में 1 लाख सीटों की वृद्धि।

6. अन्य प्रमुख घोषणाएं:

  • वरिष्ठ नागरिकों को कर में अधिक छूट।
  • 2 लाख अधूरे घरों का निर्माण पूरा होगा।
  • ज्ञान भारतम् मिशन के तहत 2 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण।
  • 10 वर्षों में 150 नए हवाई अड्डे।
  • 75 पर्यटन केंद्रों का विकास।
  • 300 अस्पतालों में डे केयर सेंटर।
  • मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वीजा प्रणाली को सरल किया जाएगा।
  • निजी क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 30,000 करोड़ रुपये का कोष।
  • एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी को तीन गुना किया गया।
  • बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 100% तक जारी।
  • 75,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब।

निष्कर्ष:

यह बजट मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए ऐतिहासिक सुधार लेकर आया है। बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार और कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार लाने का प्रयास किया गया है।

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