हाइड्रोकार्बन कानून संशोधन के बाद सरकार को मिली छह माह की अवधि, उत्पादन पर फिलहाल असर नहीं

काराकस। वेनेजुएला के तेल मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के कार्यकाल में निजी कंपनियों के साथ किए गए 19 तेल और गैस उत्पादन-साझेदारी समझौतों को निलंबित कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन अनुबंधों की वैधता, शर्तों और संबंधित कंपनियों की पृष्ठभूमि की विस्तृत समीक्षा की जा रही है। इस निर्णय को देश की ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह ऐसे समय में लिया गया है जब वेनेजुएला अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के प्रयास में जुटा है।

समझौतों की वैधता पर उठे सवाल

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जिन 19 समझौतों को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है, वे मादुरो प्रशासन के दौरान हस्ताक्षरित हुए थे। सरकार का कहना है कि हाल में हाइड्रोकार्बन कानून में किए गए संशोधन के बाद उसे मौजूदा अनुबंधों की समीक्षा करने का अधिकार मिला है। इसी के तहत इन समझौतों की शर्तों, निवेश ढांचे और लाभांश वितरण प्रणाली की जांच की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, कुछ मामलों में अनुबंधों की शर्तें राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नहीं पाई गईं, जबकि कुछ कंपनियों की पृष्ठभूमि और वित्तीय स्थिति को लेकर भी प्रश्न उठे हैं। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह कदम किसी विशेष देश या कंपनी को लक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

उत्पादन और निर्यात पर फिलहाल असर नहीं

सरकार के नियंत्रण वाली तेल कंपनी PDVSA संबंधित परियोजनाओं से निकाले जा रहे कच्चे तेल की बिक्री जारी रखे हुए है। अधिकारियों का कहना है कि इन समझौतों के निलंबन से फिलहाल देश के तेल और गैस उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। उत्पादन और निर्यात गतिविधियां पूर्ववत जारी हैं।

वेनेजुएला विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में से एक रहा है, लेकिन बीते वर्षों में आर्थिक संकट, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और निवेश की कमी के कारण उसके उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसे में सरकार इस समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना चाहती है।

अमेरिका के साथ शर्तों की समीक्षा

रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि वेनेजुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच इन समझौतों की शर्तों को लेकर बातचीत चल रही है। कुछ मामलों में अनुबंधों को रद्द करने की सिफारिश भी की जा सकती है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर अभी तक किसी समझौते को पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा नहीं की गई है।

विश्लेषकों का मानना है कि ऊर्जा क्षेत्र में यह पुनरावलोकन वेनेजुएला की बदलती कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने और निवेशकों का भरोसा कायम रखने के लिए सरकार संतुलित कदम उठाना चाहती है।

छह महीने में पूरी होगी समीक्षा

हाइड्रोकार्बन कानून में हालिया संशोधन के बाद सरकार को मौजूदा समझौतों की समीक्षा के लिए छह महीने की समय-सीमा मिली है। इसी अवधि में यह तय किया जाएगा कि किन अनुबंधों को संशोधित किया जाएगा और किन्हें निरस्त किया जा सकता है। ऊर्जा मंत्रालय ने संकेत दिया है कि पारदर्शिता और राष्ट्रीय हित सर्वोच्च प्राथमिकता रहेंगे।

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वेनेजुएला की तेल नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यदि समीक्षा प्रक्रिया संतुलित और पारदर्शी ढंग से पूरी होती है, तो इससे भविष्य में निवेश और उत्पादन दोनों को स्थिरता मिल सकती है।

वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात पर निर्भर करता है। ऐसे में सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार की नजरों में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि इन 19 समझौतों का अंतिम भविष्य क्या होगा और इसका देश की आर्थिक दिशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

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