स्वदेश ज्योति ब्यूरो, नई दिल्ली
गुरुवार को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो गया। इस बिल के तहत भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों की निगरानी को और कड़ा किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि भारत में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में केवल उन्हीं विदेशी नागरिकों का स्वागत होगा, जो यहां व्यापार, शिक्षा या किसी वैध उद्देश्य से आते हैं।
🚨 अवैध घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग भारत की व्यवस्था में योगदान देने के लिए आते हैं, वे स्वागत योग्य हैं, लेकिन जो देश की शांति भंग करने के इरादे से आते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
🔴 गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अहम बातें:
✅ अवैध घुसपैठ एक गंभीर खतरा – पश्चिम बंगाल के रास्ते बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे हैं।
✅ सख्त नीति – जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की मानसिकता के साथ आएगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
✅ भारत कोई धर्मशाला नहीं – अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार केवल उन्हीं लोगों को भारत आने से रोकेगी जिनके इरादे गलत हैं।
✅ हर विदेशी नागरिक की निगरानी – जो भी व्यक्ति भारत में प्रवेश करेगा, उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। वे किस रास्ते से आ रहे हैं, कहां ठहर रहे हैं और क्या कर रहे हैं – यह सब दर्ज किया जाएगा।
📜 इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 की मुख्य विशेषताएं
📌 विदेशी नागरिकों का डिजिटल रिकॉर्ड: भारत में आने वाले हर विदेशी नागरिक का डिजिटल डेटा संग्रहित किया जाएगा।
📌 आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम: सरकार एक सेंट्रलाइज्ड इमिग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करेगी, जिससे विदेशी नागरिकों की गतिविधियों की निगरानी होगी।
📌 सख्त वीजा नीतियां: नए कानून के तहत वीजा देने की प्रक्रिया और नियम कड़े किए जाएंगे।
📌 अवैध प्रवासियों पर त्वरित कार्रवाई: जो विदेशी नागरिक भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज होगी।
🗳️ संसद में क्या हुआ?
लोकसभा में 11 मार्च 2025 को यह बिल पेश किया गया था। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के 30 सांसदों ने अपने विचार रखे। विपक्षी दलों ने कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्ति जताई, लेकिन सरकार ने इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया।
👉 बिल पास होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा:
“भारत की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम किसी भी विदेशी नागरिक को शरण देंगे, लेकिन यह देश धर्मशाला नहीं है। जो भी भारत में शांति और विकास के लिए आता है, उसका स्वागत है, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।”
🔎 सरकार क्यों लाई यह बिल?
🔹 अवैध घुसपैठ का खतरा: हाल के वर्षों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
🔹 राष्ट्रीय सुरक्षा: कई विदेशी नागरिक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहे हैं, जो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।
🔹 व्यवस्थित इमिग्रेशन प्रणाली: अब हर विदेशी नागरिक का डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
🚨 विपक्ष का रुख
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल पर आपत्ति जताई और कहा कि सरकार विदेशियों के अधिकारों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगा रही है। हालांकि, सरकार का कहना है कि यह बिल केवल अवैध प्रवासियों को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लाया गया है।
👉 कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा:
“भारत हमेशा से अतिथियों का स्वागत करता रहा है। लेकिन इस बिल से कुछ वैध प्रवासियों को भी अनावश्यक परेशानियां हो सकती हैं।”
👉 TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया:
“सरकार इस कानून का इस्तेमाल नागरिकों को डराने के लिए कर सकती है।”
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि यह बिल किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है।
📢 अब आगे क्या?
👉 इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा।
👉 बिल लागू होने के बाद भारत में प्रवेश करने वाले हर विदेशी नागरिक की सख्त निगरानी होगी।
👉 अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा।
🔴 नतीजा: भारत में घुसपैठियों के लिए अब और मुश्किलें
इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के जरिए मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का बड़ा संदेश दे रही है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध रूप से रहने वालों के लिए भारत में कोई जगह नहीं। आने वाले समय में इस कानून के प्रभाव को देखना दिलचस्प होगा।
स्वदेश ज्योति के द्वारा
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