भोपाल। मंगलवार को मोहन कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश सरकार ने कई अहम जनहितकारी निर्णय लिए। इन फैसलों की जानकारी देते हुए वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री अगले माह जापान की यात्रा करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करना है।
इनवेस्टर्स मीट पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री 24-25 जनवरी को भोपाल में आयोजित होने वाली इनवेस्टर्स मीट में भाग लेंगे। इस दौरान जापान, इंग्लैंड और जर्मनी के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। यह मीट प्रदेश में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की कोशिश है कि इस मीट के माध्यम से प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं।
मेले में टैक्स छूट
कैबिनेट बैठक में ग्वालियर और उज्जैन मेलों में वाहन खरीद पर टैक्स में 50% छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे मेलों में वाहन खरीद को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही, मकर संक्रांति जैसे त्योहारों को उत्साहपूर्वक मनाने पर कैबिनेट ने खुशी जताई।
गरीबी हटाने का लक्ष्य
सरकार ने प्रदेश में 2032 तक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने हर गरीब और वंचित व्यक्ति तक पहुंचने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। कैबिनेट ने इस दिशा में गरीब कल्याण योजनाओं पर चर्चा की और इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
जल संसाधन और मत्स्य उत्पादन पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग को सूखे तालाबों की पहचान करने और उन्हें अन्य जल संसाधनों के माध्यम से भरने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, मत्स्य उत्पादन नीति को आगामी दो वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
पुलिस बैंड के लिए नए पद सृजित
प्रदेश के प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड की स्थापना के लिए 932 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा
बच्चों की माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। यह योजना बच्चों की शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने और ड्रॉपआउट दर को कम करने में सहायक होगी।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां
कैबिनेट बैठक में फरवरी में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के जापान दौरे की योजना और निवेशकों को आमंत्रित करने के कार्यक्रमों की जानकारी मंत्रिपरिषद को दी गई।
नए जिलों में कार्यालय और सौर ऊर्जा
नए जिलों, जैसे पांढुर्णा, मऊगंज और मैहर में विभागीय कार्यालय स्थापित करने और नए पदों को स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर विचार हुआ। साथ ही, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर बिजली की कमी को पूरा करने की योजना पर चर्चा की गई।
मछुआ समृद्धि योजना
मछुआ समृद्धि योजना को 2024-25 और 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इससे मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
आनंद उत्सव और अन्य प्रस्ताव
कैबिनेट ने 28 जनवरी तक जिलों में आयोजित होने वाले आनंद उत्सव पर भी विचार किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिलों में विकास कार्यों का निरीक्षण करने और विभागीय समीक्षा करने के निर्देश दिए।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- जीआईएस समिट और शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियां तेज करने के निर्देश।
- विदिशा जिला अस्पताल में डॉक्टर आशा देशमुख की प्रतिनियुक्ति पर विचार।
- सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना।
कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इन सभी निर्णयों का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को गति देना और जनकल्याणकारी योजनाओं को सुदृढ़ करना है।