व्यापारियों के लिए बजट 2025-26 के 10 महत्वपूर्ण ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट में व्यापारियों और छोटे उद्यमियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनसे सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (MSMEs) को राहत मिलेगी और उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने का एक नया अवसर मिलेगा। यहां हम उन घोषणाओं को विस्तार से समझते हैं:

1. एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट बढ़ी

अब एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे छोटे और मझोले व्यापारियों को आसानी से लोन मिल सकेगा और उनकी व्यापारिक संभावनाओं में वृद्धि होगी।

2. सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव

सरकार ने सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए टैक्स बोझ कम होगा और वे अधिक निवेश कर सकेंगे।

3. 7 टैरिफ रेट हटेंगे

बजट में यह घोषणा की गई है कि 7 टैरिफ रेट हटाए जाएंगे, जिससे व्यापारियों के लिए कस्टम्स ड्यूटी का बोझ कम होगा। अब देश में कुल 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे।

4. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर-2 शहरों में बनाए जाएंगे

टियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की योजना है। इससे उन शहरों में व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय उद्यमों को भी बढ़ावा मिलेगा।

5. खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनेगा भारत

भारत को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना बनाई जाएगी। इससे भारतीय खिलौना उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।

6. नई लेदर स्कीम से 22 लाख रोजगार

नई लेदर स्कीम के तहत 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय लेदर उद्योग को मजबूत करना और रोजगार सृजन करना है।

7. बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी

बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी (NIFT) स्थापित किया जाएगा। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देगा और नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा।

8. सूक्ष्म उद्यमों के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड

सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे छोटे व्यापारियों को अपने व्यापार को विस्तार देने में आसानी होगी।

9. पहले वर्ष में 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड

सरकार ने पहले वर्ष में 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा है, जिससे सूक्ष्म और छोटे व्यापारियों को वित्तीय मदद मिल सकेगी।

10. शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ी

पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। इससे सड़क पर व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों को ज्यादा वित्तीय सहायता मिलेगी।

ये घोषणाएं व्यापारियों के लिए फायदेमंद साबित होंगी, जो निम्नलिखित चार्ट के रूप में देखी जा सकती हैं:

घोषणाविवरणप्रभाव
एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट बढ़ी5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये की सीमा पर बढ़ोतरीछोटे और मझोले व्यापारियों को बेहतर लोन सुविधा मिलेगी।
सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटानासोशल वेलफेयर सरचार्ज को हटाने का प्रस्तावव्यापारियों का टैक्स बोझ कम होगा।
7 टैरिफ रेट हटेंगे7 टैरिफ रेट हटाए जाएंगेव्यापारियों के लिए कस्टम्स ड्यूटी सरल और सस्ती होगी।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर-2 शहरों मेंटियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाए जाएंगेछोटे शहरों में व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनेगा भारतभारत को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने की योजनाभारतीय खिलौना उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी।
नई लेदर स्कीम22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगाभारतीय लेदर उद्योग को मजबूती मिलेगी।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजीबिहार में स्थापित होगाखाद्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड5 लाख रुपये की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्डछोटे व्यापारियों को बढ़ावा मिलेगा।
10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्डपहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी होंगेछोटे व्यापारियों के लिए वित्तीय सहायता सुलभ होगी।
पीएम स्वनिधि स्कीम में लोन लिमिट बढ़ीलोन लिमिट 30,000 रुपये तक बढ़ाई गईसड़क व्यापारियों को ज्यादा सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष:

इन घोषणाओं से व्यापारियों और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे और उन्हें अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार की यह पहल भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहायक होगी।