उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों की फंडिंग की करेगी जांच

अब तक 136 मदरसों पर जड़ा गया ताला

देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। हाल ही में सरकार ने ऐसे मदरसों की फंडिंग की गहन जांच करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में अवैध मदरसों, मजार और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपें।

बड़े पैमाने पर हो रही है कार्रवाई

प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया जा चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे उत्तराखंड में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। सरकार के अनुसार, उत्तराखंड में लगभग 450 पंजीकृत मदरसे हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय-व्यय का पूरा विवरण उपलब्ध कराते हैं। लेकिन इसके विपरीत, 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता के चल रहे हैं, जिनकी वित्तीय स्थिति और फंडिंग के स्रोत की जांच की जाएगी।

आर्थिक स्रोतों की जांच होगी

अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के सत्यापन और उनकी आर्थिक फंडिंग के स्रोतों की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इन मदरसों को किस स्रोत से धन मिल रहा है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। जिला प्रशासन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह मदरसों की फंडिंग को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे।

सीमा से सटे क्षेत्रों में अवैध मदरसों की संख्या में इजाफा

उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे कस्बों जैसे जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पछवादून और हरिद्वार में बिना पंजीकरण के कई मदरसों के खुलने की सूचना मिली है। इन क्षेत्रों में तेजी से अवैध मदरसों की संख्या बढ़ी है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ गई है। सरकार इन मदरसों के स्रोतों और उद्देश्यों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

देहरादून में अवैध निर्माण पर कार्रवाई

सोमवार को देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने सहसपुर में एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण के कारण सील कर दिया। उक्त मदरसे ने बिना प्राधिकरण की अनुमति के एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण कर लिया था। इससे पहले भी प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, लेकिन जवाब संतोषजनक न मिलने के कारण मदरसे को सील कर दिया गया।

अवैध मदरसों की जिला-वार संख्या

उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों की संख्या निम्नानुसार है:

• ऊधम सिंह नगर: 64
• देहरादून: 44
• हरिद्वार: 26
• पौड़ी गढ़वाल: 02

राज्य सरकार की इस कार्रवाई को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे आवश्यक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक संस्थाओं के प्रति कठोर रवैया बता रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल अवैध संस्थानों को बंद करना है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।

स्वदेश ज्योति के द्वारा।

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