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April 25, 2025 8:45 AM

ट्रंप की टैक्स नीति को सीनेट की मंजूरी: अमीरों को मिलेगी बड़ी राहत

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वॉशिंगटन, 5 अप्रैल —
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी पुरानी आर्थिक रणनीति की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। टैरिफ बम फोड़ने के बाद अब ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी की अगुवाई में एक नई टैक्स योजना को अमेरिकी सीनेट ने मंजूरी दे दी है। यह योजना अमीरों को टैक्स में भारी छूट, सीमा सुरक्षा में मजबूती, रक्षा बजट में इज़ाफा और सरकारी खर्चों में कटौती जैसे बिंदुओं पर आधारित है।

पूरी रात चली बहस, सुबह मिली मंजूरी

अमेरिकी बजट को लेकर यह बहुप्रतीक्षित चर्चा शुक्रवार देर रात शुरू हुई, जो लगभग पूरी रात चली, और अंततः शनिवार सुबह सीनेट ने इसे मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव को ट्रंप की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसे वे 2024 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान बार-बार दोहराते रहे हैं।

करोड़पतियों को मिलेगी खरबों डॉलर की टैक्स राहत

नई बजट योजना के मुताबिक, अमेरिका के धनी वर्ग को खरबों डॉलर की टैक्स में राहत मिलेगी। ट्रंप का तर्क है कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, नौकरियों का सृजन होगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि, आलोचक इसे धन के असमान वितरण को बढ़ावा देने वाला कदम मान रहे हैं।

सीमा सुरक्षा और सेना को मिलेगा ज़्यादा बजट

ट्रंप की नीति के अनुरूप सीमा सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण सहित अन्य सीमा सुरक्षा उपायों को बजट में प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही अमेरिकी सेना का बजट भी बढ़ाया गया है, जिसे ट्रंप ने ‘राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़’ बताया है।

सरकारी खर्चों में कटौती की योजना

बजट प्रस्ताव में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक योजनाओं जैसे कई क्षेत्रों में संघीय खर्च में कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इससे सरकारी घाटा कम होगा और करदाताओं पर बोझ नहीं पड़ेगा।

राजनीतिक बहस तेज

इस बजट प्रस्ताव के पारित होने के बाद अमेरिका में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। जहां रिपब्लिकन नेता इसे आर्थिक सुधार का रास्ता बता रहे हैं, वहीं डेमोक्रेट इसे ‘अमीरों के लिए फायदेमंद और आम जनता के लिए नुकसानदेह’ कह रहे हैं।

2024 की रणनीति का हिस्सा

विशेषज्ञों की मानें तो ट्रंप की यह योजना 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी का ही हिस्सा है। ट्रंप पहले भी कर कटौती और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जोर देते रहे हैं, और यह बजट उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।


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