यूपीएससी ने IES-ISS परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित, 47 अभ्यर्थियों का हुआ चयन

नई दिल्ली, 30 सितंबर। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने भारतीय आर्थिक सेवा (IES) और भारतीय सांख्यिकीय सेवा (ISS) परीक्षा-2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। यह परिणाम 20 से 22 जून, 2025 के बीच आयोजित लिखित परीक्षा और सितम्बर 2025 में संपन्न हुए व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के आधार पर जारी किया गया है।


कितने पदों पर हुआ चयन

सरकार द्वारा सूचित रिक्तियों के अनुसार इस बार

  • भारतीय आर्थिक सेवा (IES) में कुल 12 पद और
  • भारतीय सांख्यिकीय सेवा (ISS) में 35 पद

के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

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श्रेणीवार चयनित अभ्यर्थियों का विवरण

भारतीय आर्थिक सेवा (IES)

  • सामान्य वर्ग : 5 उम्मीदवार
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) : 1 उम्मीदवार
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) : 4 उम्मीदवार
  • अनुसूचित जाति (SC) : 2 उम्मीदवार

भारतीय सांख्यिकीय सेवा (ISS)

  • सामान्य वर्ग : 24 उम्मीदवार
  • EWS : 2 उम्मीदवार
  • OBC : 8 उम्मीदवार
  • SC : 1 उम्मीदवार

इनमें विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांग उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिन्हें नियमों के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी।


प्रावधिक परिणाम और दस्तावेज़ सत्यापन

यूपीएससी ने स्पष्ट किया है कि कुछ उम्मीदवारों का परिणाम प्रावधिक (Provisional) रखा गया है। इनके मूल दस्तावेज़ों का सत्यापन पूरा होने के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। आयोग ने यह भी बताया कि प्रावधिकता की अवधि तीन माह तक मान्य रहेगी।


नियुक्ति की प्रक्रिया

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां सरकार द्वारा तय प्रचलित नियमों और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर की जाएंगी। इसके बाद इन्हें संबंधित सेवाओं में शामिल किया जाएगा।


सुविधा केंद्र और जानकारी

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए यूपीएससी ने अपने परिसर में ‘फैसिलिटेशन काउंटर’ स्थापित किया है। यहां कार्यदिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उम्मीदवार अपने परिणाम और अन्य औपचारिकताओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध है। साथ ही, चयनित उम्मीदवारों के अंक (Marks) आयोग 15 दिनों के भीतर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा।


महत्व और भावी संभावनाएं

आईईएस और आईएसएस दोनों सेवाएं भारत सरकार के आर्थिक व सांख्यिकीय ढांचे की रीढ़ मानी जाती हैं। चयनित उम्मीदवार न केवल नीति निर्माण में सहयोग करेंगे बल्कि आर्थिक योजनाओं और सांख्यिकीय आंकड़ों के विश्लेषण में भी योगदान देंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार चयनित उम्मीदवारों को नयी शिक्षा नीति और डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ते दायरे में बड़ी जिम्मेदारियां निभानी होंगी।