वित्त मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान, नई योजना 1 अप्रैल 2025 से होगी लागू
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मिला टैक्स लाभ, NPS की तरह मिलेगा फायदा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत और प्रोत्साहन की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत मिलने वाले सभी कर लाभों (Tax Benefits) में शामिल करने का फैसला लिया है। इस कदम से यूपीएस को एक आकर्षक और सुरक्षित पेंशन विकल्प के रूप में बढ़ावा मिलेगा, जो कर्मचारियों के रिटायरमेंट प्लान को और मजबूत करेगा।
🔹 क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?
यूपीएस की शुरुआत केंद्र सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में की थी और इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यह योजना उन नए केंद्रीय सिविल सेवकों के लिए लाई गई है, जो 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवा में शामिल होंगे। इसके साथ ही मौजूदा कर्मचारी, जो पहले से एनपीएस के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें भी यूपीएस में शामिल होने का विकल्प दिया गया है।
इस स्कीम का उद्देश्य एनपीएस की जगह अधिक निश्चित और स्थिर पेंशन देना है, ताकि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
🏛️ सरकार का उद्देश्य: UPS और NPS में समानता
वित्त मंत्रालय के ताजा फैसले से अब यूपीएस के लाभार्थियों को भी वही टैक्स छूट मिलेगी जो एनपीएस में दी जाती है। इसमें शामिल हैं:
- कर्मचारी के योगदान पर टैक्स छूट (धारा 80C और 80CCD के तहत)
- सरकारी योगदान पर कर छूट
- पेंशन की निकासी पर आंशिक टैक्स छूट
यह समानता दोनों योजनाओं के बीच संतुलन स्थापित करती है और कर्मचारियों को अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार स्वतंत्र विकल्प चुनने की सुविधा देती है।
💰 यूपीएस में योगदान का ढांचा
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत:
- सरकार 18.5% योगदान देगी (मूल वेतन + महंगाई भत्ता के आधार पर)
- कर्मचारी स्वयं 10% योगदान देगा
यह संरचना एनपीएस के मुकाबले थोड़ी अधिक निश्चित पेंशन की गारंटी देती है, जिससे कर्मचारी भविष्य को लेकर ज्यादा आश्वस्त रह सकते हैं।
📢 वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?
वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा:
“यूपीएस को कर ढांचे में शामिल करना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पारदर्शी, लचीले और टैक्स-एफिशिएंट रिटायरमेंट विकल्प मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय कर्मचारियों को विश्वसनीय और सुरक्षित पेंशन योजना प्रदान करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।
✅ योजना से किसे होगा फायदा?
- नए सिविल सेवकों को शुरुआत से ही सुनिश्चित पेंशन प्रणाली का लाभ मिलेगा
- मौजूदा एनपीएस सदस्य अपनी सुविधा अनुसार यूपीएस में स्विच कर सकते हैं
- टैक्स लाभ मिलने से यह योजना और अधिक आर्थिक रूप से लाभकारी बन गई है
- रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित मासिक पेंशन की संभावना से कर्मचारियों को मानसिक शांति मिलेगी
🧾 क्या है अगला कदम?
मार्च 2025 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने यूपीएस के नियम अधिसूचित किए थे। अब अगला कदम यह होगा कि सरकार सभी विभागों में इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगी, साथ ही कर्मचारियों को इस नई योजना के बारे में जागरूक किया जाएगा।
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