दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से इमरजेंसी जैसे हालात

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण ने हालात को गंभीर बना दिया है। हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए कई नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि मौजूदा स्थिति आम जनजीवन और स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है, इसलिए तत्काल और कड़े फैसले जरूरी हो गए हैं।

बिना वैध पीयूसी वाली गाड़ियों को नहीं मिलेगा ईंधन

दिल्ली सरकार ने गुरुवार, 18 दिसंबर से एक अहम नियम लागू कर दिया है। इसके तहत जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि सड़कों पर चलने वाली बड़ी संख्या में गाड़ियां प्रदूषण फैलाने में अहम भूमिका निभा रही हैं, ऐसे में पीयूसी नियम का सख्ती से पालन कराना बेहद जरूरी है।

दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस-6 वाहनों की एंट्री पर रोक

प्रदूषण नियंत्रण के तहत दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-बीएस-6 वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर रोक लगा दी है। केवल बीएस-6 मानकों पर खरी उतरने वाले वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि पुराने और ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहनों से प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। 

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सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम

प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार ने ट्रैफिक घटाने पर भी जोर दिया है। इसके तहत सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दें। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या घटेगी और प्रदूषण में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

ग्रेप-4 के अतिरिक्त लागू किए गए नए प्रतिबंध

ये सभी फैसले कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा एनसीआर में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण की पाबंदियों के अतिरिक्त हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि हालात में सुधार नहीं होता है, तो आने वाले दिनों में और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील

दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे निजी वाहनों की बजाय मेट्रो, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करें। सरकार का कहना है कि जब तक नागरिक सहयोग नहीं करेंगे, तब तक प्रदूषण पर पूरी तरह काबू पाना मुश्किल होगा। 

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कार पूलिंग एप विकसित करेगी दिल्ली सरकार

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार यातायात दबाव और प्रदूषण कम करने के लिए एक विशेष कार पूलिंग एप विकसित करेगी। इस एप के जरिए एक ही दिशा में जाने वाले लोग एक ही वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होगी।

स्वास्थ्य को लेकर सरकार की चिंता

सरकार ने साफ किया है कि ये फैसले किसी पर बोझ डालने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लिए गए हैं। बढ़ता प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में सख्ती के साथ नियम लागू करना अब समय की मांग है।