एसएससी भर्ती घोटाला: पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 28 आरोपितों पर अदालत ने तय किए आरोप

कोलकाता। बहुचर्चित एसएससी ग्रुप 'सी' भर्ती घोटाले मामले में शुक्रवार को बड़ा मोड़ आया। अलीपुर अदालत ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कुल 28 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। यह फैसला राज्य की राजनीति और शिक्षा जगत दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

पार्थ चटर्जी की वर्चुअल पेशी

सुनवाई के दौरान पार्थ चटर्जी अस्पताल से वर्चुअल माध्यम से अदालत में पेश हुए। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन पर लगे सभी आरोप राजनीतिक साज़िश का नतीजा हैं। चटर्जी ने अदालत से भावुक अपील करते हुए कहा, “मैं साढ़े तीन साल से जेल में हूं, जबकि मैंने किसी की नौकरी के लिए सिफ़ारिश नहीं की। जिनकी नियुक्ति हुई, वे सभी योग्य उम्मीदवार थे।”

अदालत की टिप्पणी

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई थीं और इसमें पार्थ चटर्जी के साथ-साथ शांतिप्रसाद सिंह (पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व सलाहकार) और कल्याणमय गंगोपाध्याय (परिषद के पूर्व अध्यक्ष) की भूमिका सामने आई है। अदालत ने माना कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इनके खिलाफ चार्जफ्रेम किया जाना ज़रूरी है।

पार्थ चटर्जी की दलील

पार्थ चटर्जी ने कहा कि मंत्री रहते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कीं। उन्होंने 52 विश्वविद्यालय और कई अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों की स्थापना करवाई। लेकिन अब वे जेल में असहाय हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लोगों का भरोसा न्यायपालिका से उठ गया तो समाज के लिए यह बहुत गंभीर संकट साबित होगा।

अन्य आरोपी भी घेरे में

सुनवाई के दौरान इस मामले की एक अन्य आरोपी एसएससी अधिकारी पर्णा बसु का नाम भी सामने आया। अदालत ने कहा कि उस समय प्रशासनिक स्तर पर बदलाव हुए थे। आरोप है कि एक अधिकारी को पद से हटाया गया और सलाहकार के पद पर बदलाव कर अनियमितताएं की गईं। अदालत ने माना कि इन सभी पहलुओं की गहराई से जांच ज़रूरी है।

अगली सुनवाई

अदालत सूत्रों ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को हो सकती है। इस बीच पार्थ चटर्जी और अन्य आरोपितों की कानूनी रणनीति पर सबकी नज़र टिकी है।

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