🧒 ट्रैक से बाहर अनाथ बच्चों की पढ़ाई! सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिए सर्वेक्षण के आदेश

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: राज्यों में अनाथ बच्चों की शिक्षा स्थिति का सर्वेक्षण हो

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उन अनाथ बच्चों का सर्वेक्षण करें, जिन्हें अब तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा नहीं मिली है। यह निर्देश न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान जारी किया।

कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि वे यह भी स्पष्ट करें कि आखिर किन कारणों से इन बच्चों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। इसके साथ ही, केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया कि वह 2027 की जनगणना में अनाथ बच्चों के आंकड़े शामिल करने पर विचार करे।

यह आदेश पौलोमी पाविनी शुक्ला द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। याचिका में कहा गया है कि यूनिसेफ के अनुसार भारत में लगभग 2.5 करोड़ अनाथ बच्चे हैं, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

याचिका में यह भी बताया गया कि भारत सरकार विभिन्न वर्गों – जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – के लिए तो छात्रवृत्ति, आरक्षण, रोजगार और ऋण जैसी योजनाएं चला रही है, लेकिन अनाथ बच्चों के लिए कोई विशेष राष्ट्रीय नीति नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि गुजरात, दिल्ली, मेघालय और सिक्किम जैसे राज्य पहले ही अपने यहाँ आरटीई के तहत 25% आरक्षित सीटों में अनाथ बच्चों को शामिल कर चुके हैं, जो सराहनीय पहल है। अन्य राज्यों को भी ऐसी नीति अपनाने की दिशा में काम करना चाहिए।

न्यायालय का यह कदम शिक्षा से वंचित सबसे कमजोर वर्ग के प्रति न्याय की दिशा में एक बड़ा और जरूरी प्रयास माना जा रहा है।

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