रीवा को मिला हाई-टेक जिला न्यायालय भवन

रीवा/जबलपुर।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को जबलपुर में बार एसोसिएशन चैंबर और मल्टीलेवल पार्किंग प्रोजेक्ट का विधिवत भूमि पूजन किया। इसके बाद वे रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने बहुप्रतीक्षित नवीन जिला न्यायालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट व जिला न्यायालय के जज, वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वीआईपी मूवमेंट को लेकर पुलिस और प्रशासन पहले से ही सतर्क था। 45 राजपत्रित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया था।

रीवा को मिला आधुनिक न्यायिक ढांचा, 95.93 करोड़ की लागत से बना परिसर

रीवा में बना नवीन जिला न्यायालय परिसर अब प्रदेश के सबसे आधुनिक न्यायिक परिसरों में गिना जाएगा। विश्वविद्यालय मार्ग पर रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने स्थित इस न्यायालय भवन को 95.93 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। न्यायालय भवन का लेआउट अक्टूबर 2017 में स्वीकृत किया गया था और इसका डिज़ाइन मेसर्स डिजाइन एसोसिएट, नई दिल्ली ने तैयार किया था।

न्यायालय परिसर में कुल तीन प्रमुख भवन बनाए गए हैं – मुख्य भवन, सर्विस बिल्डिंग और बार बिल्डिंग। तीनों भवनों का कुल क्षेत्रफल 35,123.66 वर्ग मीटर है।

मुख्य भवन की सुविधाएं:

कुल 40 कोर्ट रूम
शासकीय कार्यालय
कॉन्फ्रेंस हॉल
डिजास्टर कंट्रोल रूम
पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस
डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिस
फाइलिंग काउंटर, रिकॉर्ड रूम
जज लाउंज, कंप्यूटर रूम
लाइब्रेरी, पेंट्री, और कॉमन टॉयलेट्स

सर्विस बिल्डिंग में सुविधाएं:

होल्डिंग सेल, पुलिस चौकी
पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस
कॉमन रूम, रिकॉर्ड रूम
नाजिर ऑफिस, नजारत, एकाउंट ऑफिस
मालखाना, स्टेशनरी कक्ष
लगभग 750 अधिवक्ताओं के लिए 3 बड़े हॉल

बार बिल्डिंग में व्यवस्थाएं:

बैंक, पोस्ट ऑफिस, डिस्पेंसरी
लाइब्रेरी, कैंटीन, स्टोर रूम
पिटिशन राइटर्स के लिए स्थान
अधिवक्ताओं के लिए कुल 296 कक्ष

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि यह परिसर न केवल न्याय प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि अधिवक्ताओं और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं भी प्रदान करेगा। यह भवन न्यायपालिका के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।