सीएम हेल्पलाइन मामलों में लापरवाही पर रीवा कलेक्टर की सख्ती, 40 अधिकारियों को नोटिस

रीवा। मध्यप्रदेश के रीवा जिले में आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन की फाइलों को लंबे समय से लंबित रखने वाले 40 अधिकारियों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इन अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए साफ चेतावनी दी है कि यदि तीन दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उनके विरुद्ध वेतनवृद्धि रोकने समेत एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतें

कलेक्टर ने यह कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन के उन प्रकरणों को लेकर की है, जो 100 दिन से अधिक समय से लंबित हैं। इन शिकायतों में अधिकतर मामले आमजन की बुनियादी समस्याओं से जुड़े हैं, जैसे—पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्व संबंधी विवाद, और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में देरी। कलेक्टर ने इसे जनहित से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए कार्रवाई को आवश्यक बताया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने नोटिस में उल्लेख किया है कि जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कई अधिकारी समय पर शिकायतों का समाधान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि शासन की जनहितकारी योजनाओं की सफलता का सीधा संबंध इनके समय पर निपटारे से है। यदि यह प्रक्रिया लापरवाही के कारण प्रभावित होती है, तो जनता का भरोसा और प्रशासन की कार्यकुशलता दोनों पर नकारात्मक असर पड़ता है।

कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन से मिलने वाली शिकायतें सिर्फ रूटीन फाइलें नहीं हैं, बल्कि यह जनता के लिए एक आशा की किरण होती हैं। यदि इनका समय सीमा में समाधान नहीं होता, तो यह सीधे-सीधे जनता के अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा, "इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"

किन-किन अधिकारियों पर गिरी गाज

नोटिस पाने वालों में एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, विभागीय अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हैं। हालांकि प्रशासन ने सभी नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन यह साफ किया है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।

तीन दिन में देना होगा जवाब

सभी अधिकारियों को आदेश में कहा गया है कि वे तीन दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो उनकी वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

प्रशासनिक संदेश और प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई अन्य जिलों के लिए भी संदेश है कि सरकार अब सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को हल्के में लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ सीधे कदम उठाएगी। इससे न केवल शिकायतों के निपटारे की रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि जनता का प्रशासन पर भरोसा भी मजबूत होगा।

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