रेलकर्मियों को दिवाली से पहले 78 दिन का बोनस, कैबिनेट ने मेडिकल सीटों और जहाज निर्माण पैकेज को भी दी मंजूरी

नई दिल्ली, 25 सितंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएँ की गईं। कैबिनेट ने जहां लगभग 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले 78 दिन के उत्पादकता-लिंक्ड बोनस (पीएलबी) की सौगात दी, वहीं बिहार और झारखंड में रेल दोहरीकरण, मेडिकल कॉलेजों की सीटों में विस्तार और समुद्री क्षेत्र के लिए 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पैकेज सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दी।

रेलकर्मियों को दिवाली बोनस

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 10.90 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस के रूप में 1,865.68 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। यह राशि अक्टूबर तक कर्मचारियों के खाते में पहुंच जाएगी। बोनस राशि प्रति कर्मचारी लगभग 17,951 रुपये तय की गई है।
हर साल दशहरा-दीवाली से पहले पात्र रेल कर्मचारियों को यह बोनस दिया जाता है। पिछले वर्ष 11.72 लाख कर्मचारियों को 2,029 करोड़ रुपये के बोनस की मंजूरी दी गई थी

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बिहार-झारखंड में रेल दोहरीकरण

कैबिनेट ने बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन (104 किमी) के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस पर लगभग 2,192 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह परियोजना नालंदा, पावापुरी और राजगीर जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को जोड़ने के साथ-साथ गया और नवादा जैसे आकांक्षी जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर करेगी। इसके लाभ से 13 लाख से अधिक आबादी सीधे प्रभावित होगी।

मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार से ज्यादा सीटें

मंत्रिमंडल ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5,023 एमबीबीएस और 5,000 पीजी सीटों के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इस विस्तार पर 2025-26 से 2028-29 तक 15,034.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें केंद्र का हिस्सा 10,303 करोड़ और राज्यों का 4,731 करोड़ रुपये होगा।
फिलहाल देश में 808 मेडिकल कॉलेज और 1.23 लाख एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। पिछले 10 साल में 69 हजार नई एमबीबीएस और 43 हजार पीजी सीटें जोड़ी गई हैं।

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NEW DELHI, SEP 24 (UNI):-Union Minister Ashwini Vaishnav briefs the media over Cabinet decisions, in New Delhi, Wednesday,UNI PHOTO BY RANJAN DIMRI-19U

जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र के लिए बड़ा पैकेज

कैबिनेट ने घरेलू जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के व्यापक पैकेज को मंजूरी दी। इसमें जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना को 2036 तक बढ़ाया गया है। सरकार ने इसके लिए 24,736 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
इसके अलावा, 25 हजार करोड़ रुपये का समुद्री विकास कोष बनाया जाएगा जिसमें 20 हजार करोड़ का निवेश कोष और 5 हजार करोड़ का ब्याज प्रोत्साहन कोष शामिल होगा। पैकेज से 30 लाख रोजगार सृजित होने और 4.5 लाख करोड़ रुपये तक का निवेश आने का अनुमान है।

अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की ‘क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास योजना’ को मंजूरी दी है। इस पर 2,277 करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजना 2021-22 से 2025-26 तक चलेगी और देशभर के प्रमुख विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं को कवर करेगी। इसका उद्देश्य युवा शोधकर्ताओं और नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

बिहार में सड़क कनेक्टिविटी का विस्तार

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बिहार में एनएच-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड को चार लेन बनाने की मंजूरी दी। 79 किमी लंबी इस परियोजना पर 3,822.31 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
यह परियोजना बौद्ध सर्किट और पर्यटन स्थलों जैसे केसरिया बुद्ध स्तूप, सोमेश्वरनाथ मंदिर और वैशाली स्थित विश्व शांति स्तूप तक पहुंच आसान बनाएगी। इसके पूरा होने पर साहेबगंज से बेतिया तक की यात्रा 2.5 घंटे से घटकर मात्र 1 घंटे की रह जाएगी।

सरकार का फोकस

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े निवेश के जरिए विकास को नई गति दी जाए। इन निर्णयों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रोजगार सृजित होंगे और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

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