रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी, 11,000 करोड़ का राष्ट्रीय दलहन मिशन मंजूर

रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी, 11,000 करोड़ का राष्ट्रीय दलहन मिशन मंजूर – किसानों को बड़ी राहत

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर।
दशहरे से ठीक एक दिन पहले मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में विपणन सीजन 2026-27 के लिए सभी प्रमुख रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सरकार ने देश को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 11,000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय दलहन मिशन को भी हरी झंडी दे दी।

एमएसपी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस बार एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है ताकि किसानों को उनकी लागत पर बेहतर लाभ सुनिश्चित हो सके।

कुसुम्भ में सबसे अधिक ₹600 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।
मसूर के लिए ₹300 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
रेपसीड और सरसों में ₹250,
चना में ₹225,
जौ में ₹170 और
गेहूं में ₹160 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

इस तरह गेहूं समेत कई फसलों पर किसानों को लागत का 109 प्रतिशत तक लाभ मिलेगा।

2014 से अब तक दोगुनी हुई एमएसपी

यदि वर्ष 2014-15 की तुलना 2026-27 से करें तो स्पष्ट है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में रबी फसलों की एमएसपी दोगुनी से भी अधिक हो गई है।

गेहूं की एमएसपी 1400 रु. से बढ़कर 2585 रु. प्रति क्विंटल हो गई है।
जौ 1100 रु. से बढ़कर 2150 रु. प्रति क्विंटल हो गया।
चना 3100 रु. से 5875 रु.,
मसूर 2950 रु. से 7000 रु.,
रापसीड/सरसों 3050 रु. से 6200 रु.,
और कुसुम्भ 3000 रु. से 6540 रु. प्रति क्विंटल पहुंच गया है।

यह वृद्धि किसानों की आमदनी और सामाजिक सम्मान में इजाफा करने वाला कदम मानी जा रही है।

दलहन मिशन को 11,000 करोड़ का पैकेज

कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय दलहन मिशन को भी मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन को 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करना है। इस मिशन का बजट 11,000 करोड़ रुपये होगा और इसे 6 वर्षों तक लागू किया जाएगा।

मिशन के तहत:

416 जिलों में विशेष उत्पादन कार्यक्रम चलेंगे।
चावल के परती क्षेत्रों का उपयोग दलहन उत्पादन के लिए होगा।
बेहतर बीज, इंटरक्रॉपिंग, सिंचाई और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
दालों की खरीद एमएसपी पर 100% सुनिश्चित होगी।

मिशन का 2025-26 में बजट 11,440 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

किसानों और देश के लिए फायदे

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन निर्णयों का असर केवल किसानों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा भी मजबूत होगी। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से आयात पर निर्भरता घटेगी और घरेलू बाजार में स्थिरता आएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार किसान-हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और संसाधनों को योजनाओं से जोड़कर समग्र विकास का प्रयास कर रही है। यह निर्णय मोदी सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विशेषज्ञों की राय

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि रबी फसलों की एमएसपी में यह बढ़ोतरी और दलहन मिशन दोनों ही कदम दीर्घकालिक दृष्टि से अहम हैं। एक ओर किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी ओर देश में दालों की खपत और पोषण सुरक्षा की चुनौती का समाधान भी मिलेगा।

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