राष्ट्रपति मुइज्जू ने किया स्वागत, स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि
प्रधानमंत्री मोदी का मालदीव दौरा: संबंधों में नई गर्मजोशी, रक्षा और आर्थिक सहयोग पर ज़ोर
माले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर बुधवार को मालदीव की राजधानी माले पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने किया। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाया और स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक नृत्य का आनंद लिया। प्रधानमंत्री की यह यात्रा दोनों देशों के बीच बिगड़े संबंधों को सुधारने और सहयोग के नए द्वार खोलने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
भारतीय समुदाय से मुलाकात, बच्चों की प्रस्तुति देखी
माले पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय मूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने सराहा। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से संवाद करते हुए भारत-मालदीव के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को याद किया और भरोसा दिलाया कि दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाया जाएगा।
स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे
प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह अवसर इस मायने में भी खास है कि भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों के भी 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा, राष्ट्रपति मुइज्जू के निमंत्रण पर हो रही है, जो नवंबर 2023 में राष्ट्रपति बनने के बाद किसी भी विदेशी नेता की पहली आधिकारिक यात्रा है।
द्विपक्षीय संबंधों में नई शुरुआत
गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मुइज्जू ने ‘इंडिया आउट’ जैसे नारों के जरिए भारत विरोधी रुख अपनाया था, जिससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था। लेकिन दिसंबर 2023 में दुबई में हुए COP-28 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और मुइज्जू की पहली मुलाकात ने बर्फ पिघलाने का काम किया। इसके बाद दोनों पक्षों ने संबंधों को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए।
रणनीतिक साझेदारी को नई गति
प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान रक्षा और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति और ‘विजन SAGAR’ के तहत यह यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। INS जटायु जैसे सामरिक ठिकानों को लेकर भी चर्चा हो सकती है।
आर्थिक सहयोग और विकास परियोजनाओं पर ज़ोर
मालदीव इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भारत ने अक्टूबर 2024 में मालदीव को 750 मिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप सुविधा प्रदान की थी। इसके बाद मई 2025 में 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल को भी रोलओवर किया गया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA), नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य पालन और डिजिटल ढांचे को लेकर नए समझौते हो सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी भारत के सहयोग से बने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी कर सकते हैं, जिससे मालदीव के विकास में भारत की भागीदारी और स्पष्ट होगी। इसके साथ ही, दोनों देशों के बीच डिजिटल पेमेंट सुविधा (जैसे कि UPI) को बढ़ावा देने पर भी चर्चा होने की संभावना है।
चीन को संतुलित करने की रणनीति
मालदीव की पूर्व सरकारों की तरह मुइज्जू सरकार के शुरुआती रुख में भी चीन के प्रति झुकाव देखा गया। जनवरी 2024 में चीन यात्रा के दौरान मुइज्जू ने भारत पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष भी किए थे। हालांकि, अब भारत की ओर से रणनीतिक धैर्य और कूटनीतिक सक्रियता के चलते रिश्तों में सुधार देखा जा रहा है। यह यात्रा चीन के प्रभाव को संतुलित करने की भारत की नीति का भी हिस्सा है।
पर्यटन और सांस्कृतिक रिश्तों को भी बढ़ावा
2024 की शुरुआत में मालदीव के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी और लक्षद्वीप यात्रा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद भारत में ‘बायकॉट मालदीव’ अभियान चला था। इससे भारतीय पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई थी। इस यात्रा से पर्यटन क्षेत्र में विश्वास बहाली और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही है।
भविष्य की राह
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया है कि दोनों देशों ने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर संवाद और समझ का रास्ता चुना है। मौजूदा यात्रा में दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। इस दौरे से यह संदेश भी स्पष्ट होता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्मानजनक और परस्पर लाभकारी संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
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