प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को कैबिनेट की मंजूरी, 6 साल में 1.44 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

एनटीपीसी और एनएलसी को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश के लिए 27,000 करोड़ की छूट

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को कैबिनेट की मंजूरी, किसानों को मिलेगा व्यापक लाभ

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों के लिए एक बड़ी और समेकित योजना को मंजूरी दी है। अब देश की 36 कृषि योजनाओं को मिलाकर प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी, जिस पर अगले 6 वर्षों में कुल 1.44 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। हर साल इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इसके साथ ही एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) और एनटीपीसी लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कुल 27,000 करोड़ रुपये तक निवेश की मंजूरी दी गई है।

✅ क्या है प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना?

36 मौजूदा कृषि योजनाओं को मिलाकर एक समेकित योजना के रूप में “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” की शुरुआत की जा रही है। इस योजना की अवधि 6 वर्ष होगी और इसे देश के 100 जिलों में लागू किया जाएगा।

लक्ष्य क्या है?

• फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना
• टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने में सहायता
• भंडारण सुविधाएं मजबूत करना
• सिंचाई व्यवस्था में सुधार
• कृषि उत्पादकता में वृद्धि

कितने किसानों को लाभ?
सरकार का अनुमान है कि इस योजना से करीब 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। यह योजना उन जिलों में प्राथमिकता से लागू की जाएगी, जहां कृषि उत्पादकता कम है, कृषक आय असंतुलित है, या प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता सीमित है।

कैसे करेगा काम?
इस योजना में 36 विभिन्न योजनाओं को समाहित कर एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिससे योजनाओं के बीच समन्वय बेहतर होगा और निष्पादन अधिक प्रभावी होगा। इसमें तकनीकी सहायता, वित्तीय सब्सिडी, बाजार समर्थन, फसल भंडारण और सिंचाई सुविधा जैसे सभी घटकों को शामिल किया गया है।

✅ एनएलसी इंडिया को 7,000 करोड़ का निवेश करने की छूट

कैबिनेट ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (NIRL) में 7,000 करोड़ रुपये निवेश करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा लिया गया।

क्या मिलेगा लाभ?

• NIRL अब सीधे या संयुक्त उद्यम के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश कर सकेगी।
• इसके लिए अब पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे परियोजनाओं में तेजी से कार्यान्वयन होगा।
• एनएलसीआईएल को मौजूदा नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र निवेश दिशा-निर्देशों से छूट दी गई है।

✅ एनटीपीसी को भी मिली 20,000 करोड़ की मंजूरी

सरकार ने एनटीपीसी लिमिटेड को भी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इससे भारत की 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

💬 सरकार का बयान

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा:

“प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से भंडारण क्षमता बढ़ेगी, सिंचाई में सुधार होगा और किसानों की आय में स्थायी वृद्धि होगी। यह योजना भारत के कृषि क्षेत्र को अधिक वैज्ञानिक और व्यावसायिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।”

📊 कुल खर्च और प्रभाव – एक नज़र में

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