ऑनलाइन ‘मनी गेम’ पर प्रतिबंध विधेयक संसद से पारित, 45 करोड़ लोग बने शिकार
नई दिल्ली। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा अहम “ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025” पारित कर दिया है। गुरुवार को लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को राज्यसभा ने भी इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। यह विधेयक जहां एक ओर ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देगा, वहीं दूसरी ओर जुए और सट्टेबाजी जैसे ‘मनी गेम’ पर सख्त प्रतिबंध लगाएगा।
समाज के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं “मनी गेम”
राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समय-समय पर समाज में नई कुरीतियां पैदा होती हैं और उन्हें रोकना सरकार व संसद की जिम्मेदारी है। उन्होंने मनी गेम को “ड्रग्स जैसी गंभीर समस्या” बताया।
मंत्री ने बताया कि देश में करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन ‘मनी गेम’ के शिकार हुए हैं और उन्होंने लगभग 20 हजार करोड़ रुपये गंवाए हैं। यही वजह है कि सरकार ने इसे पूरी तरह प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।
समाज कल्याण को दी गई प्राथमिकता
वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार ने इस विधेयक में केवल राजस्व बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि युवाओं और समाज के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने मीडिया, समाज और विपक्ष से भी अपील की कि वे इस अभियान में साथ दें और युवाओं को इस लत से मुक्त कराएं।
डब्ल्यूएचओ ने भी माना विकार
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ऑनलाइन मनी गेम्स को एक विकार (डिसऑर्डर) के रूप में मान्यता दी है। सरकार का मानना है कि इस प्रतिबंध से युवाओं को आर्थिक और मानसिक शोषण से बचाया जा सकेगा।
जेल में बंद नेताओं को हटाने वाला संशोधन विधेयक भी राज्यसभा में पेश
शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में तीन अहम विधेयक पेश किए। इनमें सबसे चर्चित है संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, जिसके तहत यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन से अधिक जेल में बंद रहता है, तो उसे पद से हटा दिया जाएगा।
इसके साथ ही दो अन्य विधेयक भी पेश किए गए –
- केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025
- जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025
अमित शाह ने प्रस्ताव रखा कि इन विधेयकों को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा जाए, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी।
संसद सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में उप सभापति ने और लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा की।
इस सत्र में –
- लोकसभा में 14 विधेयक पेश हुए और 12 पारित हुए।
- राज्यसभा में 15 विधेयक पारित या लौटाए गए।
विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची अपडेट और अन्य मुद्दों पर हंगामा किया, जिससे कई बार कार्यवाही बाधित हुई।
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