नई दिल्ली। प्याज उत्पादक किसानों के लिए राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगे सभी प्रकार के निर्यात शुल्क (Export Duty) को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को की। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम किसानों के हित में लिया गया है, जिससे उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके और वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें।
अब किसानों को मिलेगा बेहतर दाम
कृषि मंत्रालय में मीडिया से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “अब प्याज के निर्यात पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उगाया गया प्याज बिना किसी शुल्क के वैश्विक बाजारों तक पहुंचे और उन्हें बेहतर कीमत और लाभकारी मूल्य मिल सके।”
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह किसान हितैषी है और उनकी सरकार किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
पहले 40% थी निर्यात ड्यूटी, अब पूरी तरह हटी
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पहले प्याज के निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी, जिससे निर्यात पर भारी असर पड़ा और किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहे थे। जब बाजार में प्याज के दाम गिरने लगे और किसानों को नुकसान होने लगा, तब सरकार ने इसे घटाकर 20% कर दिया। अब सरकार ने पूरी तरह एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला किया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।
प्याज किसानों को होगा सीधा लाभ
इस फैसले से भारत के प्याज उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान के किसानों को सीधा फायदा होगा। इससे भारतीय प्याज की वैश्विक मांग में बढ़ोतरी होगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य – किसानों की आय बढ़ाना
केंद्र सरकार का यह निर्णय उसकी “किसान हितैषी नीति” का हिस्सा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे अपनी उपज का उचित लाभ कमा सकें।” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार लगातार किसानों की आय को दोगुना करने और उनके आर्थिक हालात को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है।
प्याज के दाम गिरने से किसान हुए थे परेशान
हाल के दिनों में प्याज की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी, जिससे किसान बेहद परेशान थे। कई जगहों पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है, ताकि किसानों को उनका उचित हक मिल सके और वे अपनी प्याज की उपज को बिना किसी बाधा के वैश्विक बाजारों में बेच सकें।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के प्याज की होगी अधिक मांग
भारत दुनिया के सबसे बड़े प्याज उत्पादक देशों में से एक है। लेकिन निर्यात शुल्क के कारण भारतीय प्याज की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कमजोर हो गई थी। अब जब सरकार ने निर्यात शुल्क पूरी तरह से हटा दिया है, तो इससे भारतीय प्याज की अंतरराष्ट्रीय मांग में वृद्धि होगी और किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा।
किसानों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत
सरकार के इस फैसले का किसान संगठनों और व्यापारिक संगठनों ने स्वागत किया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया है और कहा कि इससे उन्हें सही दाम मिलेगा।
मोदी सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर से पूरी तरह एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने का यह फैसला किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। इससे प्याज का अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। सरकार का यह कदम देश की कृषि नीति और किसानों के आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
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