जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर सिंधु जल संधि पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वे शुरू से ही इस समझौते के खिलाफ रहे हैं क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू-कश्मीर को हुआ है। उमर ने केंद्र सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस संधि ने राज्य के जल संसाधनों को सीमित कर दिया है और इसका आर्थिक विकास पर सीधा असर पड़ा है।
उमर अब्दुल्ला की चिंता: “कश्मीर को हुआ बड़ा नुकसान”
नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा,
“हमने हमेशा यह मुद्दा उठाया है कि सिंधु जल संधि जम्मू-कश्मीर के हितों के खिलाफ है। इस समझौते ने नदियों पर हमारे नियंत्रण को सीमित कर दिया है, जिससे हम न तो सिंचाई पूरी तरह कर पाए और न ही हाइड्रोपावर का पूरा फायदा उठा पाए।”
उमर ने यह भी कहा कि यह समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जब जम्मू-कश्मीर की स्थिति और संवैधानिक अधिकार अलग थे। उन्होंने सवाल उठाया कि उस समय राज्य की सहमति क्यों नहीं ली गई?
राहुल गांधी का जवाब: “आतंकी चाहे जो कर लें, हम डरने वाले नहीं”
हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सख्त लहजे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश आतंकवाद से डरने वाला नहीं है और भारत की जनता और सेना मिलकर हर आतंकी मंसूबे को नाकाम करेगी।
राहुल ने कहा,
“हमारे जवानों की कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाएंगी। चाहे आतंकी कुछ भी कर लें, हम उन्हें हर मोर्चे पर पराजित करेंगे। जम्मू-कश्मीर में शांति, विकास और विश्वास का माहौल बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है।”
उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकी हमलों पर सख्त कार्रवाई के साथ ही राजनीतिक संवाद और स्थानीय जनता की भागीदारी भी ज़रूरी है।
बढ़ती सियासी गरमाहट
सिंधु जल संधि को लेकर उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी और राहुल गांधी के बयान को कश्मीर में हालिया घटनाओं के संदर्भ में देखा जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले ने जहां सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं राजनीतिक दल भी अपने-अपने एजेंडे पर सक्रिय हो गए हैं।
केंद्र सरकार ने फिलहाल इस विषय पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में सिंधु समझौते, आतंकी हमलों और कश्मीर में विकास की राजनीति को लेकर बहस और तेज़ होगी।
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