राजग का संकल्प पत्र 2025 जारी: बिहार को औद्योगिक हब बनाने और एक करोड़ रोजगार देने का वादा

पटना में नीतीश कुमार, जेपी नड्डा और राजग नेताओं की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी — महिलाओं, युवाओं और किसानों पर विशेष फोकस

पटना। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपना ‘संकल्प पत्र 2025’ जारी कर दिया। राजधानी पटना के एक प्रतिष्ठित होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद रहे।

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संकल्प पत्र का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह घोषणापत्र “विकसित बिहार का ब्लूप्रिंट” है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य को आत्मनिर्भर और रोजगारयुक्त बनाने की दिशा में रोडमैप तय करेगा।

युवा और रोजगार को संकल्प पत्र का केंद्र

राजग ने अपने घोषणापत्र में अगले पांच वर्षों में एक करोड़ से अधिक रोजगार और नौकरियां देने का संकल्प लिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि “बिहार की जनता अब विकास चाहती है। अगले पांच वर्षों में बिहार को औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। हर जिले में औद्योगिक पार्क, मेगा स्किल सेंटर और एमएसएमई इकाइयां स्थापित की जाएंगी।”

उन्होंने बताया कि हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, ताकि युवा अपनी क्षमता और प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार हासिल कर सकें।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प

राजग के घोषणापत्र में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण को विशेष स्थान दिया गया है।

महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी।
एक करोड़ महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बनेंगी।
‘मिशन करोड़पति’ के माध्यम से महिला उद्यमियों को करोड़पति बनने का अवसर दिया जाएगा।

सम्राट चौधरी ने कहा कि राजग सरकार हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और यह बिहार के ग्रामीण ढांचे को मजबूत करेगा।

किसानों के लिए राहत और निवेश का बड़ा वादा

घोषणापत्र में किसानों को बड़ी राहत देने के प्रावधान किए गए हैं —

किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए की जाएगी।
मत्स्य पालकों को सहायता 4,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपए तक दी जाएगी।
सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जाएगी।
एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर में 9 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे कृषि आधारित उद्योगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान

राजग के संकल्प पत्र 2025 में शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं —

सभी गरीब परिवारों के छात्रों को नर्सरी से पीजी तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी।
मिड-डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता देने की योजना लागू होगी।
एससी-एसटी छात्रों के लिए प्रत्येक अनुमंडल में आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे।
उच्च शिक्षा में अध्ययनरत एससी वर्ग के विद्यार्थियों को 2,000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी।
ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी।
5,000 करोड़ रुपए से जिलों के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा।

आवास, बिजली और सामाजिक योजनाओं में निरंतरता

राजग सरकार ने वादा किया है कि जनता के मौजूदा कल्याणकारी कार्यक्रम जारी रहेंगे —

50 लाख नए पक्के मकान बनाए जाएंगे।
मुफ्त राशन योजना जारी रहेगी।
125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को और व्यापक बनाया जाएगा।

बुनियादी ढांचे का महा-विकास: सड़कों से लेकर मेडिकल सिटी तक

राजग ने बिहार में विकास का नया खाका खींचते हुए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है —

7 नए एक्सप्रेसवे और 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
हर जिले में मेडिकल कॉलेज और विश्वस्तरीय मेडिकल सिटी बनाई जाएगी।
पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जाएंगे।
चार नए शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी।
डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना होगी।
100 एमएसएमई पार्क और 50,000 कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाएगी।

धार्मिक और सांस्कृतिक विकास की दिशा में बड़ा कदम

राजग ने अपने संकल्प पत्र में बिहार के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की योजना भी रखी है।
मां जानकी की जन्मस्थली को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी ‘सीतापुरम’ के रूप में विकसित किया जाएगा। यह स्थान धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनेगा, जिससे स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी।

बाढ़ मुक्त बिहार का लक्ष्य

राजग ने घोषणा की है कि अगले पांच वर्षों में बिहार को पूरी तरह बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो राज्य की जल निकासी और नदी प्रबंधन योजनाओं पर कार्य करेगा।

राजग नेताओं ने कहा कि “यह संकल्प पत्र केवल वादों का दस्तावेज नहीं, बल्कि बिहार को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाने की रूपरेखा है।”

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