August 2, 2025 4:30 AM

महंगाई भत्ता बढ़ा, सरकार देगी 10 माह का एरियर; 2000 मेगावाट सोलर पार्क को भी मंजूरी

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भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में शासकीय सेवकों और पेंशनरों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनरों की महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य सरकार पर कुल 3500 करोड़ रुपये का व्यय भार आने का अनुमान है। साथ ही सरकार 10 महीनों का एरियर पांच किस्तों में देगी।

जुलाई 2024 से बढ़ा DA, पेंशनरों को भी राहत

बैठक में सातवें वेतनमान के तहत आने वाले शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2024 से 3% की वृद्धि के साथ DA को 53% और 1 जनवरी 2025 से 2% की वृद्धि के साथ 55% करने का निर्णय हुआ। छठे, पांचवें और चौथे वेतनमान के कर्मचारियों के लिए भी समानुपातिक आधार पर बढ़ोतरी की व्यवस्था वित्त विभाग करेगा।

जून से अक्टूबर तक मिलेगी एरियर की पांच किस्तें

एरियर की राशि जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक की अवधि के लिए होगी, जिसे जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक पांच किस्तों में दिया जाएगा।

  • पहली किस्त – जून 2025
  • दूसरी किस्त – जुलाई 2025
  • तीसरी किस्त – अगस्त 2025
  • चौथी किस्त – सितम्बर 2025
  • पांचवीं किस्त – अक्टूबर 2025

1 जनवरी 2024 से 30 सितम्बर 2024 के बीच रिटायर हुए या दिवंगत शासकीय सेवकों को एरियर की राशि एकमुश्त दी जाएगी।

पेंशनरों के लिए बढ़ी राहत

राज्य के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 1 मार्च 2025 से सातवें वेतनमान के अंतर्गत 53% और छठे वेतनमान के अंतर्गत 246% की दर से महंगाई राहत दी जाएगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के निर्णय की तर्ज पर लिया गया है।


स्थानांतरण नीति 2025 भी लागू, 1 से 30 मई तक होगी प्रक्रिया

मंत्रि-परिषद ने स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 को भी स्वीकृति दी। इसके तहत 1 मई से 30 मई 2025 तक स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है, जिससे इस अवधि में आवश्यक ट्रांसफर किए जा सकेंगे।


ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम: 2000 मेगावाट सौर पार्क को मंजूरी

मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की बिजली मांग की पूरकता को देखते हुए राज्य में 2000 मेगावाट सौर पार्क और 1000 मेगावाट की कंपोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इस योजना से दोनों राज्यों को साल में छह-छह महीने के लिए बिजली आपूर्ति हो सकेगी।


एकीकृत पेंशन योजना के लिए समिति गठित

1 जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) लागू करने पर विचार के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है। इसमें अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल अध्यक्ष होंगे, जबकि अन्य वरिष्ठ अधिकारी सदस्य रहेंगे। संचालक पेंशन जेके शर्मा को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।


20 मई को इंदौर के राजवाड़ा में होगी विशेष कैबिनेट बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि देवी अहिल्या बाई होल्कर के 300वें जयंती वर्ष के समापन पर 20 मई को मंत्रि-परिषद की विशेष बैठक इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा में होगी। इस बैठक में महाराज मल्हार राव होल्कर का भी स्मरण किया जाएगा, जिन्होंने होल्कर साम्राज्य की नींव रखी थी।




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