ई-व्हीकल को बढ़ावा देगी मध्यप्रदेश की नई पॉलिसी

भोपाल। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मध्यप्रदेश सरकार की नई ई-व्हीकल पॉलिसी की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार को तेज़ी से बढ़ावा देगी और राज्य में हरित परिवहन प्रणाली को मजबूत करेगी।

उन्होंने स्लम डेवलपमेंट पर भी जोर देते हुए कहा कि सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन को आवास निर्माण क्षेत्र में गहरी रुचि है और उनके अनुभव का लाभ पूरे राज्य को मिलना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उनके अनुभव से मध्यप्रदेश को भी लाभ होगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री खट्टर सेशन हॉल में मौजूद

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सेशन हॉल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और खेल एवं युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग विशेष रूप से मौजूद रहे।

समिट में नवीनतम विकास योजनाओं, औद्योगिक निवेश और शहरी विस्तार को लेकर गहन चर्चा की गई। प्रमुख निवेशकों और सरकारी अधिकारियों ने मध्यप्रदेश को निवेश का आदर्श गंतव्य बनाने की दिशा में अपने विचार साझा किए।

ई-व्हीकल सेक्टर में निवेश की बढ़ी संभावनाएं

राज्य सरकार की ई-व्हीकल नीति को लेकर विभिन्न कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है। यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए बनाई गई है। सरकार चाहती है कि मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बने और निवेशकों को इस क्षेत्र में व्यापक अवसर प्रदान किए जाएं।

इसके साथ ही, स्लम डेवलपमेंट और आवास योजनाओं को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए, जिससे प्रदेश में शहरी विकास को नया आयाम मिलेगा।